‘त्या’ आमदारांना मतदारसंघात फिरकू देऊ नका!  मराठा आरक्षण बैठकीत निर्धार

दत्ता जाधव
Monday, 14 September 2020

"सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळण्यास राज्याबरोबर केंद्र सरकारही जबाबदार आहे. समाजाचे खच्चीकरण करण्याबाबत आमदारांना जबाबदार धरण्यात यावे. विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनासाठी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे द्यावीत, जे आमदार अशी पत्रे देणार नाहीत, त्यांना मतदारसंघात फिरकू देणार नाही"

नाशिक : न्यायालयाची स्थगिती असेपर्यंत मराठा तरुणांचे शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरती ही सर्वस्व जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळण्यास राज्याबरोबर केंद्र सरकारही जबाबदार आहे. समाजाचे खच्चीकरण करण्याबाबत आमदारांना जबाबदार धरण्यात यावे. विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनासाठी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे द्यावीत, जे आमदार अशी पत्रे देणार नाहीत, त्यांना मतदारसंघात फिरकू न देण्याचा निर्धार रविवारी (ता. १३) मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. 

समाजावर अन्याय झाला तर संघर्ष करून शांत बसणार नाही,

अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयात हे आरक्षण कायम राहिले तरी सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकू शकले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मराठा समाजातील युवकांनी आरक्षण समन्वय समितीची स्थापना केली. समितीची बैठक औरंगाबाद रस्त्यावरील वरदलक्ष्मी लॉन्स येथे रविवारी झाली. पुढील दिशा ठरविण्याची भूमिका नाशिक जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चा या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली. राज्यासह केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला. समाजावर अन्याय झाला तर संघर्ष करून शांत बसणार नाही, असा सज्जड इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक करण गायकर यांनी दिला.

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी

त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणा

मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकारी, समन्वयक यांची राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच मुंबईत पार पडली. बैठकीला जिल्ह्याच्या वतीने मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक तुषार जगताप उपस्थित होते. बैठकीतील निर्णयाबाबत जगताप म्हणाले, की या शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये व येत्या काळात मराठा आरक्षण नसलेली कोणतीही नोकरभरती न होऊ देण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची राहील. तसेच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच आरक्षणविरोधी निर्णय घेतल्याने अशा मराठाविरोधी मंत्र्यांचा सर्वानुमते नाशिकच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला. विधी विभागाचे आशुतोष कुंभकोणी मराठा आरक्षणाची बाजू न्यायालयात मांडण्यात असमर्थ ठरल्याने त्यांच्याविषयी हलगर्जीबाबत त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणून त्यांना पदावरून दूर करावे, हीदेखील मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ

बैठकीला करण गायकर, तुषार जगताप, राजू देसले, गणेश कदम, आशिष हिरे, संतोष माळोदे, ज्ञानेश्वर थोरात, शरद तुंगार, संदीप शितोळे, किरण पणकार, नीलेश शेलार, चेतन शेलार, सचिन पवार, प्रशांत औट, आकाश जगताप, राजेश मोरे, सचिन शिंदे, माधवी पाटील, पूजा धुमाळ, मयूरी पिंगळे, तुषार भोसले, हेमंत मोरे, विलास जाधव, नीलेश मोरे, शैलेश सूर्यवंशी, उमेश शिंदे, सुनील खर्जुल आदींसह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

पक्षाची भूमिका स्पष्ट करा : आमदार फरांदेंना सवाल 
आमदार फरांदे यांनी राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने आरक्षणाबाबत केलेल्या कामाबाबत माहिती देण्यास सुरवात करताच संतप्त झालेल्या काही कार्यकर्त्यांनी केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकार व राज्यातील विरोधी पक्ष सध्या आरक्षणाबाबत कोणती भूमिका घेत आहे, त्याबाबत बोलण्याचा आग्रह धरला. यावरून बैठकीत काही काळ गोंधळही उडाला. 

अहवाल पॉझिटिव्ह अन्‌ उपस्थितांमध्ये भीती 
बैठकीला भाजपच्या नाशिक मध्यच्या आमदार देवयानी फरांदे, सुनील बागूल यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीला जाण्यापूर्वी आमदार फरांदे यांचा स्वॅब घेण्यात आला होता. दुपारनंतर त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याचे समजताच बैठकीस उपस्थित सर्वांच्या मनात भीती निर्माण झाली.  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: news about meeting Maratha Reservation Coordinating Committee nashik marathi news