जिल्हा नियोजन विकास निधीत कपात नाही - अजित पवार

नाशिक : राज्याचे वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाख कोटींपर्यंत आहे. त्यातील दीड लाख कोटी वेतन-पेन्शनसाठी द्यावे लागतात. त्यातच, कोरोना संसर्गाच्या काळात जनतेच्या आरोग्यावर भर देत ऐनवेळी येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या ‘एक देश-एक कर’ धोरणांतर्गत राज्याला वेळेत पैसे मिळत नाहीत. अशाही परिस्थितीत जिल्हा नियोजन विकासच्या निधीत कपात केलेली नाही. स्थानिक विकास, डोंगरी विकाससह इतर विभागांना निधी देण्यात आला आहे. तसेच ३१ मार्चपर्यंत निधी खर्च होण्यासाठी वेळेत मान्यता देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी (ता. ३) दिली. 

वेळेत खर्च होण्यासाठी मान्यता देण्याची सूचना

महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या सभागृहात पवार यांनी कोरोना उपाययोजना आणि पर्यटनविषयक योजनांचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पवार म्हणाले, की मदत व पुनर्विकास, पोलिस, अन्न-नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्यविषयक योजनांच्या निधीत कपात केलेली नाही. ऐनवेळी राज्य परिवहन महामंडळासाठी एक हजार कोटी देण्यात आले. अलीकडच्या काळात कोरोना विषाणू संसर्गाची परिस्थिती सुधारली आहे. तरीही राज्यातील नागरिक कायमचे बरे व्हावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांतर्गत लसीकरणाचा ‘ड्राय-रन’ राज्यातील चार जिल्ह्यांत झाला. त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील एका गावात ‘रेंज’मुळे अडचण आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. मुळातच, सरकर बदलत राहतात, परंतु पूर्वीचे प्रकल्प पूर्णात्वास न्यायला हवेत. समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, सागरकिनारीचे रस्ते अशी कामे आताच्या सरकारने पुढे नेली आहेत. नाशिकमधील आढाव्यावेळी कोरोनाविषयक पुढील उपाययोजनांविषयी अधिकाऱ्यांच्या काही शंका होत्या. त्यावर मार्ग काढण्याच्या सूचना सचिवांना देण्यात आल्या. 

केंद्राकडून होतोय विलंब 

जीएसटीचे पैसे देण्यास केंद्राकडून विलंब होत असताना अवकाळीने राज्यात ऑक्टोबरमध्ये नुकसान झाले आणि केंद्राचे पथक डिसेंबरमध्ये आले. त्यामुळे मदत होण्यास विलंब होत आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेज जाहीर केले. चक्रीवादळावेळी झालेल्या नुकसानीत राज्याने मदत केली, असे सांगून पवार यांनी मराठा आरक्षणाबद्दल विरोधकांकडून राजकारण होत असल्याची टीका केली. ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणविषयक सुनावणीत उच्च न्यायालयाप्रमाणे निकाल लागावा असे अपेक्षित आहे. त्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नेमलेल्या विधिज्ञांना कायम ठेवत आणखी नावाजलेले विधिज्ञ सरकारने दिले. 

दळणवळण सुरळीत होण्यावर भर 

कोरोनाविरुद्ध लढाईत विकासकामांवर मर्यादा आल्या. तरीही २२ हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. गावरस्त्यांपासून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग चांगले व्हावेत यादृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे. दळणवळण सुरळीत होण्यावर भर देण्यात आला आहे, असेही पवार यांनी सांगितले. 

‘पासपोर्ट’मधून माहिती मिळविण्याच्या सूचना 

ब्रिटनमधून येणाऱ्या नागरिकांना मुंबईत क्वारंटाइन केले जात आहे. प्रकृती ठीक असल्यावर त्यांना राज्यात पाठविण्यात येत आहे. मात्र, काही जण लंडनहून दुबईला आणि दुबईहून मुंबईला आले असल्याने त्यांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. काहींचे भ्रमणध्वनी, पत्ता बदलल्याचे समजल्याने ‘पासपोर्ट’मधूनही माहिती मिळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा > साईबाबांच्या दर्शनाची इच्छा अपूर्णच; बाईकवरून शिर्डीवर निघालेल्या तीन तरुणांवर काळाचा घाला

अजित पवार म्हणाले... 

० पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघातून पार्थ पवारच्या उमेदवारीचा प्रश्‍न शिल्लक नाही. 
० औरंगाबाद, नगरच्या नामकरणाचा निर्णय राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी हे घेतील. मात्र त्यासंबंधाने महाविकास आघाडीमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहेत. 
० नाशिकला दीडशे वर्षे झाली. त्यादृष्टीने प्रशासनाने कार्यक्रम घेण्याचे ठरविले आहे. 
० कोरोना लसीकरणात राजकारण आणण्याचे काहीच कारण नाही. माणसाच्या जिवाचा प्रश्‍न आहे. लस कुठल्याही पक्षाची नसते. 
० सरकार येते आणि जाते. पण सूडबुद्धीने कुणी काहीही करू नये. त्यामुळे ‘ईडी’संबंधी लोकांची जी भावना आहे, तीच भावना माझीही आहे. 
० राज्याच्या विकासात साहित्य, कला, संस्कृतीला महत्त्व असते. त्यामुळे साहित्य संमेलन घेताना कोरोना संकटाचा विचार व्हावा आणि दिल्ली की नाशिक यापेक्षा बहुमताचा आदर व्हावा.  

हेही वाचा > निर्दयी मातेनेच रचला पोटच्या गोळ्याला संपविण्याचा कट; अंगावर काटा आणणारा संतापजनक प्रकार उघड