सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी खासगी कंत्राटदार; १५ सप्टेंबरपर्यंत निविदा मागविण्याची मुदत

नाशिक : राज्यातील सिंचन प्रकल्पातून पाण्याचे वितरण, त्याची कार्यक्षमता असे अनेक मुद्दे नेहमी वादातीत राहिले आहेत. त्यात नियोजन नसल्याने कामकाज नेहमी थंडावलेले असते. त्यामुळे सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बाह्य संस्थांकडून रब्बी हंगामापूर्वी निविदा मागविण्याची लगीनघाई जलसंपदा विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतून सिंचन प्रकल्पांच्या कामकाजात गती येणार की फक्त कंत्राटदारांच्या ताब्यात कारभार जाणार हा मुद्दा उपस्थित होत आहे. त्यास तज्ज्ञांचा नाराजीचा सूर येत आहे. 

१५ सप्टेंबरपर्यंत निविदा मागविण्याची मुदत 

जलसंपदा विभागात मनुष्यबळाची सध्या कमतरता आहे. त्यामुळे पूर्ण कार्यक्षमतेने पाण्याचा वापर होत नसल्याची स्थिती आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाचे अवर सचिव वैजनाथ चिल्ले यांनी पत्र काढले आहे. त्यासंबंधीच्या सूचनांचे पत्र राज्यातील महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना पाठविले आहे. त्यानुसार प्रत्येक महामंडळात कंत्राटी पद्धतीने कार्यवाही केली जाणार आहे. यात नेमके कोणते घटक असणार हे मात्र यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. येत्या रब्बी हंगामापासून महामंडळनिहाय सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी निवड करताना ज्या ठिकाणी लाभधारकांचा प्रतिसाद चांगला असेल व वितरण व्यवस्था सुस्थितीत असेल असा प्रकल्प, त्याच्या शाखा व वितरिका यांची निवड करताना पाच हजार हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मर्यादा ठेवली जाणार आहे. 

शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतील, असे तज्ज्ञांचे मत

या नावीन्यपूर्ण प्रयोगाबाबत संबंधित लाभधारकांसोबत चर्चा करून संकल्पना समजावून सांगून सहभागी करून घेण्यात यावे, असे सांगितले आहे. तसेच नेमलेल्या संस्था किंवा कंत्राटदाराने काम करताना पाणीपट्टी आकारताना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या प्रचलित दरानेच आकारणी केली जाणार असल्याचे असे नमूद केले आहे. नियमित देखभाल व दुरुस्तीचे काम निविदेत समाविष्ट करताना शासनाच्या प्रचलित मानदंडाप्रमाणे व प्राधिकरणाच्या तरतुदीनुसार सूचनेप्रमाणे काम करण्याची तरतूद करता येणार आहे. याबाबतचा खर्च महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या पाणीपट्टीतून भागवायचा, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, जर यातून खर्च वसूल झाला नाही अन् संस्थांनी यात मनमानी केल्यास या शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतील, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. 

निविदा मागविताना दिलेले दोन पर्याय
 
सिंचन व्यवस्थापन प्रतिदलघफू या एककासाठी ठोक दर 
सिंचन व्यवस्थापन बाबनिहाय करण्यासाठी टक्केवारी पद्धत 

१५ सप्टेंबरपर्यंत कार्यवाही करण्याची मुदत 

यापूर्वी सिंचन नियमांच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सर्वाधिकार महामंडळास देण्यात आले आहेत. यासंबंधीची कार्यवाही १५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना देण्यात आल्या आहेत. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी

या निर्णयातून संपूर्ण खासगीकरण होईल, शासन यातून बाहेर पडेल. सरकार या भूमिकेतून अंग काढून घेत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी अजूनच वाढतील. - डॉ. प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ 

पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन सिंचन कार्यक्षमता वाढली पाहिजे. याविषयी कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. शासन निर्णयानुसार पाणीवापर संस्थेच्या सक्षमीकरणाकडे दुर्लक्ष होऊन कंत्राटीकरण करण्यावर भर देण्याचा धोका संभवत असल्याने शासनाने स्वीकृत केलेल्या जलनीतीनुसार पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापन करावे व कार्यक्षमता वाढवावी. - लक्ष्मीकांत वाघावकर, संचालक, वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्था 

सरकारचा सिंचन वितरण, प्रणाली दुरुस्ती व वसुली याबाबत वैचारिक गोंधळ सुरू आहे. मनुष्यबळ कमतरता हे कारण देणे योग्य नाही. त्यामुळे भविष्यात शेतकरी लाभार्थ्यांच्या दृष्टीने हे धोरण घातक आहे. सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे याबाबत स्पष्ट धोरण दिसत नाही. २००५ च्या कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर संस्थांना पाठबळ देण्याऐवजी शासन खासगीकरण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, त्याचे विपरीत परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे शासनाने घाई न करता धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. - शहाजी सोमवंशी, संस्थापक, वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्था, मोहाडी, ता. दिंडोरी  

हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ

संपादन - किशोरी वाघ