भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतही अधिकारांची लढाई सुरू 

नाशिक : स्थायी समितीकडून 157 कोटींचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वीच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतरही स्थायी समितीने न्यायालयीन प्रक्रियेतील कामे थांबविण्याचे आदेशित केले नसल्याचा अर्थ काढत आयुक्तांना स्थायी समितीवर अशा प्रकारचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्याने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतही अधिकारांची लढाई सुरू झाली आहे. 

न्यायालयाचे आदेश असलेले प्रस्ताव सादरच्या सूचना 
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दर वर्षी भूसंपादनासाठी ठराविक आर्थिक तरतूद केली जाते. काही वर्षांपासून तो निधी खर्च न झाल्याने एकत्रित प्रस्ताव मंजूर करण्याचे नियोजन स्थायी समितीने केल्यानंतर त्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध करत महासभेत हा मुद्दा उचलून धरला. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनीही स्थायी समितीवर परस्पर विषय सादर न करता महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. स्थायी समितीने अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाला स्थायी समितीवरच प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशित करताना 29 फेब्रुवारीला त्यासाठी विशेष सभा बोलाविली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पत्र देत भूसंपादनाच्या प्रस्तावांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, गुरुवारी (ता. 27) शासनाकडून स्थगितीचे आदेश प्राप्त झाल्याने अधिकारांची लढाई सुरू झाली. स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना निवेदन सादर करत न्यायालयाचे आदेश असलेलेच प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार शनिवारच्या सभेत भूसंपादनाच्या प्रस्तावासंदर्भातील निर्णयांकडे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा > जेव्हा लॉजवर गणवेशधारी शाळकरी मुलामुलींची धांदल उडते....पोलिसही चक्रावले!

...तर न्यायालयाचा अवमान 
विकास आराखड्यातील आरक्षणे मुदतीत संपादित न केल्याने जागामालकांनी न्यायालयांमध्ये दावे दाखल केले आहेत. दाव्यांमध्ये न्यायालयाने तत्काळ भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून अर्जदारास मोबदला देण्याचे आदेशित केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुदतीत भूसंपादनाचा मोबदला अदा न केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता न दिल्यास आयुक्त व स्थायी समितीवर न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केला म्हणून याचिका दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. यातून महापालिकेची नाचक्की होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे खासगी वाटाघाटीद्वारे येणारे विषय सुस्पष्ट अभिप्रायासह वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे पाठवावे, उच्च न्यायालयाने आदेशित केलेल्या प्रकरणात शासनाने कुठल्याही प्रकारची स्थगिती दिली नसल्याने मंजुरीसाठी असे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी दिल्या. 

हेही वाचा > लष्करी जवानाकडून जेव्हा पत्नीची हत्या होते तेव्हा...धक्कादायक घटना!