'हमी देईपर्यंत राज्यात ऊसतोडणी नाही' - आमदार सुरेश धस

नाशिक : (सटाणा) शासन जोपर्यंत सुरक्षिततेची हमी घेत नाही आणि ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदारांच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत एकही मजूर आपलं गाव सोडणार नाही, हातात कोयता घेणार नाही, असा संतप्त इशारा माजी मंत्री आमदार सुरेश धस यांनी शनिवारी (ता. २६) येथे दिला. 

मका कापण्याच्या नावाखाली साखरसम्राट मजुरांना पळवून नेताय...

राज्यातील ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदार यांच्या संपाची दिशा ठरविण्यासाठी साल्हेर (ता. बागलाण) येथे ऊसतोड मजूर, मुकादम यांच्या संयुक्त मेळाव्यात आमदार धस बोलत होते. या वेळी आमदार दिलीप बोरसे, ऊस कामगार संघटनेचे सचिव सुकदेव सानप, सहसचिव सुरेश वणवे, महेंद्र गर्जे, गणेश भोसले, गणेश सानप उपस्थित होते. साखरसम्राटच राज्यकर्ते बनल्यामुळे काबाडकष्ट करणाऱ्या ऊसतोड मजुरांना न्याय कोण देईल, असा सवाल आमदार धस यांनी उपस्थित केला. या सरकारने कोरोना काळात ऊसतोड मजुरांना वाऱ्यावर सोडले आहे. जनावरांसारखे कोंबून मजुरांना मका कापण्याच्या नावाखाली साखरसम्राट पळवून नेत आहेत. 

अन्यथा कोणीही कामाला जाणार नाही...

याला सरकार जबाबदार असून, कोविडच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे कोरोना आता गरिबांच्या घरांपर्यंत पोचेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. ऊसतोड मजुरांसाठी फिरते शौचालय असल्याशिवाय कोणीही कामाला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले. या वेळी मुकादम संघटनेचे अध्यक्ष दिंगबर बैरागी, यशवंत सोनवणे, दिनाकाका क्षीरसागर, नानाजी जाधव, सोनू सोनवणे, दगा वाघ, हर्षद वाघ, विष्णू बिरारी, कारभारी बिरारी, रामदास काकुळते, संजय काकुळते, वसंत अहिरे, बापू जाधव, चिंतामण पवार आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा > 'रेमडेसिव्हिर'च्या काळ्या बाजाराला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चाप; मेडिकलबाहेर फलक लावण्याचे निर्देश

या आहेत मागण्या... 

ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदारांसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू करावे, या महामंडळाकडे नोंदणीकृत ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूक कामगारांना पीएफ, विमा व वैद्यकीय सुविधा, हक्काच्या रजा, बोनस आदी लागू करावा, ऊसतोडणी दर प्रतिटन ४०० रुपये करावा, ऊस वाहतुकीच्या दारात ५० टक्के वाढ करावी आणि मुकादमाचे कमिशन २५ टक्के करावे. ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी लागू असलेल्या पद्मश्री डॉ. विखे पाटील अपघात विमा योजनेंतर्गत प्रत्येक मजुराचा पाच लाख रुपयांचा, तसेच बैलजोडीला एक लाख रुपयांचा विमा उतरावावा.  

हेही वाचा >  मुख्यमंत्र्यांना दिली चक्क खोटी माहिती; जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल