नाशिक जिल्ह्यात ट्रॅक्टर विक्रीतून कोट्यावधींची उलाढाल! वर्षभरात ७ हजार ट्रॅक्टरची विक्री

पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : द्राक्ष, डाळिंब या बागायती फळपिकांपासून ते कांदा, उसासह भाजीपाल्याची पिके घेण्यात राज्यात आघाडीचा जिल्हा म्हणून नाशिकचा नावलौकिक आहे. प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी मोठ्या हिमतीने परदेशातील विविध पिकांचे वाण आपल्या मातीत रूजविले व प्रगती साधली. तसे यांत्रिकीकरणही आले. शेतीच्या मशागतीपासून औषध फवारणीपर्यंत वरदान ठरलेल्या ट्रॅक्टरची नाशिक जिल्ह्यात उलाढाल थक्क करणारी आहे. देशी-परदेशी बनावटीचे ट्रॅक्टर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतात मशागत करताना दिसतात. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दर वर्षी सात हजार ट्रॅक्टरची विक्री होत असून, त्यातून साडेचारशे कोटी रुपयांची उलाढाल होत आहे. 

नाशिक जिल्ह्यातील दहा लाख हेक्टर क्षेत्र दर वर्षी फळबागेबरोबरच खरीप, रब्बी हंगामात लागवडीखाली येते. त्यात तीन लाख हेक्टरवर द्राक्ष व डाळिंबाच्या बागा बहरल्या आहेत. नगदी अन्‌ बागायती पिके असले तरी त्यांच्या संगोपनासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री लागते. मजुरांचा तुटवडा असल्याने यांत्रिकीकरणाचे महत्त्व अधिकच गडद झाले आहे. फळबागांवरील रोग नियंत्रणाला औषध फवारणीसाठी पूर्वी शिवारा, नळीद्वारे औषध फवारणी व्हायची. परंतु त्या खर्चिक व वेळखाऊपणाला मिनी ट्रॅक्टर हा सक्षम पर्याय लाभला आहे. तर कांदा, ऊस लागवडीपूर्वी शेती मशागतीसाठी ट्रॅक्टरने शेतकऱ्यांचे काम अधिक सोपे केले. शिवाय शेतमालाची बाजार समितीपर्यंत वाहतूक करण्यास स्वतःचे हक्काचे वाहन झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पसंती ट्रॅक्टरला अधिक मिळू लागली. 

परदेशी बनावटीच्या ट्रॅक्टरला पसंती 
नाशिक जिल्ह्यात दर वर्षी सुमारे पाच हजार मोठ्या ट्रॅक्टरची (५५ एचपीहून पुढे) विक्री होते. तर द्राक्ष, डाळिंबासाठी लागणारे लहान ट्रॅक्टरला (२२ एचपी) दर वर्षी अडीच हजारांची मागणी असते. यातून साडेचारशे कोटी रुपयांची उलाढाल होते. महिंद्र, व्हीएसटी, स्वराज्य या भारतीय कंपन्यांबरोबरच यानमार सॉलीस, कुबोटा, जॉनडिअर अशा परदेशी कंपन्यांनी ट्रॅक्टर विक्रीत बस्तान बसविले आहे. द्राक्ष निर्यातीच्या निमित्ताने परदेशी चलन भारतात येते, तसे ट्रॅक्टर विक्रीतून आपले चलन परदेशात जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून ट्रॅक्टर खरेदीवर ६० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतकरी अधिक आकर्षित होतो. शिवाय ट्रॅक्टरला कर्जपुरवठा करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकाही पुढे आल्याने ट्रॅक्टर विक्री उद्योगाची चाके अधिक गतिमान होणार आहेत. 

हेही वाचा > बहिणीच्या लग्नात भावाने दिले अनोखे 'गिफ्ट'; अख्ख्या पंचक्रोशीत होतेय चर्चा 

यंत्रसामग्रीचे अर्थकारण पाचशे कोटी रुपयांवर 
फक्त ट्रॅक्टर घेऊन शेतकऱ्यांची गरज पूर्ण होत नाही. शेती कामासाठी ब्लोअर्स, फण, नांगर, वखर अशी यंत्रे गरजेची असतात. यातही देशी-परदेशी कंपन्या बाजारात आहे. द्राक्षबागेला औषध फवारणीसाठी ब्लोअर्स तर अत्यावश्‍यक झाले आहे. तीन-चार वर्षांनंतर शेतीकामामुळे ट्रॅक्टर दुरुस्ती करावी लागते. त्यामुळे स्पेअरपार्टची गरज भासते. 

जगाच्या पाठीवर भारतात ट्रॅक्टर विक्री ही अव्वल आहे. भारतातील ६५७ जिल्ह्यांपैकी नाशिक जिल्ह्यात ट्रॅक्टर विक्री सर्वाधिक आहे. द्राक्ष, डाळिंबासह भाजीपाला पिकाबरोबरच दुष्काळग्रस्त भागातील कांद्यासह विविध पिकांच्या मशागतीला ट्रॅक्टरचा वापर होतो. शेतीकामातील वापरामुळे ट्रॅक्टर नादुरूस्त होतात. दर चार ते पाच वर्षांनी शेतकऱ्यांचा नवीन ट्रॅक्टर घेण्याकडे कल असतो. खासगी संस्थांप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ट्रॅक्टरसाठी सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. 
-राजेंद्र बोरस्ते, संचालक, बोरस्ते एन्टरप्राईजेस, पिंपळगाव बसवंत 

हेही वाचा > संतापजनक प्रकार! शेजारीणच झाली वैरीण; 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दिले नराधमांच्या ताब्यात

ट्रॅक्टरचा उत्पादनखर्च व त्यावर मिळविला जाणारा भरमसाट नफा, यावर शासनाचे नियंत्रण नाही. थेट दुपटीने नफा कमविला जातो. परदेशात मात्र उत्पादनावर आधारित किंमत ठरविण्याचे तेथील शासनाचे धोरण आहे. तसे भारतात झाले तर शेतकऱ्यांना अधिक स्वस्त दराने ट्रॅक्टर उपलब्ध होतील. 
-शिवाजी निरगुडे, शेतकरी, उंबरखेड