तीन महिन्यांत सरकार पडणार, मग कर्जमुक्ती कशी करणार?

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 5 February 2020

विनायक मेटे म्हणाले, की मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. पण, त्याचा फायदा समाजाला होत नाही. नियुक्तिपत्र देऊनही नोकरी न मिळाल्याने आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्ती तत्काळ द्यावी. त्याचप्रमाणे सारथी संस्थेच्या अनागोंदी कारभाराची सखोल चौकशी करावी. संस्थेसाठी चांगली समिती द्यावी. संस्थेचा थांबलेला निधी पुन्हा सुरू करून शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था करावी. 

नाशिक : शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करणार, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मात्र, येत्या तीन महिन्यांत हे सरकार कोसळणार आहे. त्यामुळे कर्जमुक्ती कधी करणार? राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना 25 हजार रुपये मदत देण्याचे आश्‍वासनही पुरात वाहून गेले असे म्हणायचे काय, असे टीकास्त्र शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी मंगळवारी (ता. 4) येथे सोडले. 

तिथीनुसार शिवसैनिकांनी शिवजयंती केल्यास दुटप्पीपणा - मेटे 

शिवसंग्रामच्या वर्धापन दिनाचा सोहळा 8 फेब्रुवारीला दुपारी साडेतीनला परेल, मुंबई येथील नरे पार्क मैदानावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. त्याच्या तयारीच्या बैठकीसाठी नाशिकमध्ये आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. पण, त्याचा फायदा समाजाला होत नाही. नियुक्तिपत्र देऊनही नोकरी न मिळाल्याने आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्ती तत्काळ द्यावी. त्याचप्रमाणे सारथी संस्थेच्या अनागोंदी कारभाराची सखोल चौकशी करावी. संस्थेसाठी चांगली समिती द्यावी. संस्थेचा थांबलेला निधी पुन्हा सुरू करून शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था करावी. 

महिला अत्याचारात सहा महिन्यांत हवा न्याय 
हैदराबादपासून दिल्लीपर्यंत महिलांवरील अत्याचाराचा आगडोंब उसळला आहे. हिंगणघाटात प्राध्यापिकेला पेटविले. या साऱ्या घटना पाहिल्यावर उशिराने मिळणारा न्याय अशा घटना कमी न होण्यामागे असल्याचे दिसते. निर्भया प्रकरणातील दोषी फाशी टाळण्यासाठी कायद्यातील पळवाटा शोधताहेत. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकारने अत्याचारग्रस्तांना लवकर न्याय मिळावा म्हणून सहा महिन्यांत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दोषींना कठोर शिक्षा करावी, अशी कायदेशीर दुरुस्ती करावी. त्यासंबंधाने आंध्र प्रदेशाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्राने अभ्यास करण्यासाठी फार वेळ घालविण्यापेक्षा येत्या अधिवेशनात त्यासंबंधीच्या विधेयकाचा मसुदा मांडावा, अशीही मागणी श्री. मेटे यांनी केली. 

गड-किल्ल्यांसाठी राज्याची व्यवस्था आवश्‍यक 
गड-किल्ल्यासंबंधी राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणाचे मी स्वागत करतो. मात्र, त्यात सुरक्षाव्यवस्था, केंद्रीय विभागाच्या ताब्यातील गड-किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र दल याची स्पष्टता नाही. केंद्राकडून महाराष्ट्राने सगळे किल्ले ताब्यात घ्यावेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे. त्या माध्यमातून पुनर्विकास, दुरुस्ती, व्यवस्था आणि पावित्र्य राखणे अशी व्यवस्था करावी. 2005 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे यासंबंधाने मी मागणी केल्यावर एक बैठक झाली. मात्र, पुढे काहीही झालेले नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 
 

हेही वाचा > 'ज्यांना' संकटग्रस्त अबला 'तो' समजत होता...त्या तर चक्क...विश्वास नांगरे पाटलांचा फंडा यशस्वी! 

एकच शिवजयंती साजरी करावी 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 19 फेब्रुवारीला शिवनेरीवर शिवजयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यासाठी जातील. तेव्हा राज्यात एकच शिवजयंती साजरी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करावी, अशी मागणी आमदार मेटे यांनी केली. तसेच, शिवसैनिकांनी तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करण्याचा दुटप्पीपणा स्वीकारल्यास तो मुख्यमंत्र्यांना शोभणारा नसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा > धक्कादायक! क्लासमध्ये 'ती" शिकवायची मुलांना..बऱ्याच वेळानंतर क्लासचा दरवाजा उघडला तेव्हा धक्काच...

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vinayak Mete On state government political statement Nashik Marathi News