लाभार्थी संख्या अन्‌ अंडे वाटपात ताळमेळ नाही! 

धुळे - भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल साक्री आणि शिरपूर तालुक्‍यात पारदर्शकतेने चौकशी झाल्यास लाभार्थी बालकांची रोज नेमकी किती उपस्थिती आणि प्रत्यक्षात किती अंडी वाटप झाली?, याचा वास्तव ताळमेळ समोर येऊ शकेल. त्यातून सरकारचे कुपोषणमुक्तीचे उद्दिष्ट सफल होते आहे किंवा नाही ते स्पष्ट होऊ शकेल. येथे मात्र या उद्दिष्टापेक्षा कोट्यवधींच्या अनुदानावरच अनेकांचा डोळा असून "खिसे' भरण्याचेच "लक्ष्य' ठेवण्यात आल्याचे विविध तक्रारींवरून दिसते. 

राज्यात आदिवासीबहुल भागात कुपोषणमुक्तीसाठी 16 जिल्हे व 99 बालविकास प्रकल्पांतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये अमृत आहार योजना राबविली जात आहे. यात साक्री व शिरपूर तालुक्‍यात टप्पा दोनमध्ये सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटापर्यंतच्या लाभार्थी बालकांना केळी किंवा अंडी दिली जात आहेत. ही योजना ऑक्‍टोबर 2016 ला सुरू झाली आहे. त्यासाठी एकूण तीन कोटींचा निधी या दोन तालुक्‍यांना मिळाला आहे. 

ताळमेळ तपासावा 
योजनेत अंडी पुरवठ्याच्या प्रक्रियेवर तक्रारींव्दारे आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. शिवाय अंगणवाड्यांमधील रोजच्या लाभार्थ्यांची उपस्थिती आणि प्रत्यक्षात अंडी वाटप, याबाबत चौकशी झाल्यास कारभारातील बेबनाव समोर येऊ शकेल. अनेक महाभाग ही योजना "सोन्याचे अंडे' देणारी मानत असल्याने मूळ उद्दिष्टापासून ती भरकट चालली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन, याअंतर्गत एकात्मिक बालविकास केंद्र तथा महिला व बालविकास विभागाचा अंकुश नसल्याने या योजनेची दिशा जिल्ह्यात भरकटत चालल्याचे मानले जाते. जानेवारीअखेरपर्यंत सरासरी 40 हजार लाभार्थ्यांना अंडी, केळी दिल्याचा प्रशासनाचा अहवाल सांगतो. प्रत्यक्षात अंडी घेणारे लाभार्थी आणि केळी स्वीकारणारे लाभार्थी, यांच्या संख्येची कुठलीही नोंद प्रशासनासह बालविकास प्रकल्पस्तरावर नसल्याने गैरप्रकार करणाऱ्यांचे फावते आहे, असे मानले जाते. त्यामुळे प्रशासनाकडून पारदर्शकतेने चौकशीची अपेक्षा तक्रारदारांकडून व्यक्त केली जाते. 
(क्रमशः) 

भोईगल्लीतील स्थितीचे काय? 
पिंपळनेर येथील भोईगल्लीत सरासरी तीन अंगणवाड्या आहेत. तेथे अंडी पुरवठा करणाऱ्याने आज 300 अंड्यांपोटी पंधराशे रुपयांचे बिल सुपूर्द केले. त्यात एका अंगणवाडीत सकाळी केवळ पाच ते सहा लाभार्थी उपस्थित होते. या स्थितीत पुरवठा झालेली अंडी, प्राप्त बिल आणि एकंदर आजचे उपस्थित लाभार्थी लक्षात घेता नेमका व्यवहारामागचा फंडा काय? याचा उलगडा करण्यात अनेक जण गुंतले आहेत. प्रशासनानेही त्याची उकल करावी, अशी तक्रारकर्त्यांची मागणी आहे.