Budget 2023 : सानुग्रह अनुदानाच्या मागणीस यश; गिरीश नेरकर यांनी केली होती मागणी

म्हसदी (जि. धुळे) : विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय (Budget) अधिवेशनात राज्य शासनाने प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये सानुग्रह अनुदान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. (budget 2023 Sanugrah grant will be given for onion dhule news)

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे किसान सभेचे प्रदेश सरचिटणीस तथा वसमार येथील माजी सरपंच गिरीश विश्वासराव नेरकर यांनी केली होती. २१ सप्टेंबरला ‘सकाळ’मध्ये तसे वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते. कांदालागवड, काढणीपर्यंतचा खर्च पाहता मदत तुटपुंजी असल्याचे सांगत पाचशे रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशी मागणी श्री. नेरकर यांनी केली आहे.

श्री. नेरकर यांच्या मागणीला यश आले असले तरी वाढता खर्च पाहता दर वर्षी कांदालागवड करणे म्हणजे ‘जुगार’ खेळण्यासारखी रिस्क असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तीनशे रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर करून शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा दिला असला, तरी केवळ दरवाढीच्या अपेक्षेने कांदालागवड केली जात आहे.

साक्री तालुक्यात काही भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे कांदा पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. परंपरेनुसार नुकसानग्रस्त भागाचा पंचनामाही झाला. पण भरपाई कधी मिळणार ही प्रतीक्षा मात्र शेतकऱ्यांना वर्षभर सतावणार आहे. दरवाढीच्या अपेक्षेने चाळीत कांदा संग्रहित केला जातो.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

यंदा प्रथमच उन्हाळ कांदा पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ चाळीत कांदा पडला होता. दरवाढीच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी वैफल्यग्रस्त अवस्थेत मिळेल त्या दराने कांदा विक्री केला आहे. तथापि, दर वर्षी उत्पादक शेतकरी हतबल होतो. मागणी करत, निवेदन देऊनही दरवाढ मिळत नाही. कांदालागवड ते काढणीपर्यंत सुमारे बाराशे ते पंधराशे रुपये खर्च येतो. दुसरीकडे सध्या मिळत असलेल्या दरातून खर्च निघत नसल्याचे वास्तव आहे.

दरवाढीच्या अपेक्षेने लागवड!

इतर पिकांच्या तुलनेत कांदापिकास दगडी वजन आणि केवळ यंदा तरी वाढतील या भाबड्या आशेवर कांदालागवड केली जाते. यंदा रब्बीबरोबर उन्हाळ कांदालागवड मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे चित्र आहे.

मेहनतीच्या बळावर बऱ्यापैकी उत्पन्न येत असले तरी उत्पादनावर आधारित तेवढाही दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक नुकसानीचे आकाश कोसळते. राज्य शासनाने सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेत दिलासा दिला असला तरी कायम हमीभाव देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.