शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटीसा देऊन शेतकऱ्यांचा छळ : छगन भुजबळ

येवला : दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेकडून कर्जवसुलीच्या नोटीसा देण्यात येत असून हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.

नाशिक जिल्ह्यात असलेल्या भीषण दुष्काळग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी येवला तालुक्यातील सायगाव, तळवाडे, महादेवनगर, भारम, खरवंडी, ममदापूर, राजापूर, नगरसुल इत्यादी दुष्काळी गावांना भेटी देऊन त्यांनी दुष्काळग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी दुष्काळग्रस्त गावांची पाहणी केल्यानंतर टंचाई उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी व दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र पाटील, तहसीलदार रोहिदास वारुळे व गटविकास अधिकारी शेख यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांसोबत येवला मध्यवर्ती प्रशासकीय संकुल येथे चर्चा केली. यावेळी माजी आमदार धनराज महाले, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, जिल्हा परिषद सदस्य संजय बनकर, महेंद्र काले, मोहन शेलार, विधानसभा अध्यक्ष वसंत पवार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब गुंड, सचिन कळमकर यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी भुजबळ म्हणाले की, तालुक्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असतांना शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेकडून सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या नोटीस देण्यात येत आहे.  त्यात पुढील दीड दोन महिन्यात खरीप हंगाम सुरु होईल तेव्हा बुडालेल्या नाशिक जिल्हा बँकेकडून शेतकऱ्यांना पिक कर्ज कसे उपलब्ध होईल हा प्रश्न आहे. याबाबत राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज उपलब्ध होईल असे जरी सांगण्यात येत असले तरी गेल्या सहा महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कुठलेच व्यवहार नसल्याने कर्ज मिळणार नाही अशा अनेक व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडल्या आहे. जो शेतकरी दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत होरपळत आहे. त्या शेतकऱ्यांकडे पैसे येणार तरी कसे असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, अद्याप शेतकऱ्यांना बोंड आळीचे अनुदान देखील मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांच्या फळबागा पाण्या अभावी अडचणीत सापडल्या आहे. कुकुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर ७० हजारांहून अधिक पक्षांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातील ३५ हजार पक्षी पाण्याअभावी मेल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासनाकडे जनावरांच्या चाऱ्याच्या नियोजनाबाबत पाठपुरावा सुरु होता. प्रशासनाने चाऱ्याचे योग्य नियोजन केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. चाऱ्यावाचून जनावरांची उपासमार सुरु आहे. तसेच नागरिकांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर झाल्याचे दिसत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून २०११ च्या लोकसंख्येनुसार २०१९ मध्ये पाणी पुरवठा केला जात आहे. पाण्याचे टँकर उपलब्ध होत नसल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होत चालला असल्याचे सांगून त्यांच्या प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.