पतीच्या इच्छेनुसार मुलीला सैन्यात पाठविणार - यशोदा गोसावी

नाशिक - माझे पती केशव गोसावी शहीद झाल्यानंतर आठ दिवसांनीच आम्हाला कन्यारत्न झाले. त्यामुळे मुलीला उत्तम शिक्षण देऊन तिला सैन्यात भरती करणार आहे. पतीचा वारसा पुढे सुरू राहावा, असे मनोमन वाटते, असे शहीद गोसावी यांच्या पत्नी यशोदा गोसावी यांनी नमूद करत पतीचे स्मारक उभारण्याचे आश्‍वासन मला देण्यात आले आहे. प्रत्येक राष्ट्रीय सणावेळी स्मारकासमोर तिरंगा फडकवावा, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

चिंतामणी पार्क येथे वीरनारी महिला संघटन व माजी सैनिक महिला आघाडीतर्फे शनिवारी (ता. ५) छोटेखानी कार्यक्रम झाला. वीरपत्नी किंवा माजी सैनिकांच्या पत्नींनी एकत्र येऊन या संघटनांची स्थापना केली आहे. या वेळी संवाद साधताना यशोदा गोसावी म्हणाल्या, की गेल्या काही वर्षांपासून सैनिकांच्या मृत्यूच्या अनेक घटना समोर आल्या. सैनिक भक्कम आहेतच. मात्र, केंद्र सरकारनेही सैनिकांना पाठबळ द्यावे. घरातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. राजकारणी फक्त तेवढ्यापुरती सहानुभूती दाखविण्यासाठी येतात. मात्र, त्यानंतर दुर्लक्षच होते. घरात कर्ते म्हणून माझे पती एकटेच होते. सासरे दिव्यांग आहेत. काळाने माझ्या कुटुंबावर अतिशय बिकट परिस्थिती आणली आहे. ही परिस्थिती इतर सैनिकांवर येऊ नये, असे वाटते. 

सरकारकडून फक्त आश्‍वासनच
पतीनिधनानंतर राज्य सरकारने १३ दिवसांत २५ लाखांची मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आता दोन महिन्यांचा काळ गेला. राज्य सरकारच्या वतीने कोणत्याही प्रकारची मदत शहीद केशव गोसावी यांच्या कुटुंबीयांना मिळालेली नाही. याचबरोबर जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनीही अंत्यसंस्कारावेळी शहीद स्मारक उभारण्याची घोषणा केली होती. त्याचेही पुढे काहीच झाले नाही. पतीच्या प्रथम पुण्यस्मरणाच्या आत त्यांचे स्मारक उभारावे, अशी मागणी वीरपत्नी यशोदा गोसावी यांनी केली. याचबरोबर शहीद सैनिकाच्या पत्नीला पाच एकर जमीन देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, त्याचाही फायदा अजून झालेला नाही.

माजी सैनिक महिला आघाडी व वीरपत्नींच्या मागण्या
     माजी सैनिकांसाठी टोलमाफीचा आदेश आहे तरीही टोल आकारला जातो.
     सरकारने शहीद व माजी सैनिकांना घरपट्टी माफीचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यातील केवळ ३० टक्केच कर माफ केला जातो. सरकारने आम्हाला भीक देऊ नये. करायचीच असेल तर संपूर्ण घरपट्टी माफ करावी. 
     मूलबाळ नसलेल्या वीरपत्नींना नोकरीची व्यवस्था करावी.
     शहीद झालेल्या जवानांच्या मुलांचा शिक्षणाचा खर्च उचलावा.
     राष्ट्रीय सणांना ध्वजारोहण करण्याचा अधिकार नेत्यांना न देता माजी सैनिक, वीरपत्नी, वीरमाता किंवा त्यांच्या मुलांना द्यावा. 
     ध्वजनिधीच्या कार्यक्रमातून जमलेल्या निधीतून वीरपत्नींना व्यवसाय उभा करून द्यावा.
     वीरपत्नींना राखीव अनुकंपात नाव नोंदविण्याऐवजी लगेचच नोकरी द्यावी.