अनुदानाच्या मागणीसाठी गुरुजींचा नागपूरला एल्गार

येवला : विनाअनुदानित नैसर्गिक वाढिव वर्ग व तुकड्यांना प्रचलित नियमाप्रमाणे विनाअट अनुदान द्या अशी मागणी शिक्षक कृती समिती व अध्यापकभारतीने केली आहे. या मागणीसाठी बुधवार (ता.५) पासून नागपूर अधिवेशनात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

शासनाने १९९८ पासून स्वीकारलेल्या कायम विनाअनुदानित धोरणाने विनाअनुदानित शाळा, वर्ग तूकड्यांवर नियुक्त शिक्षक कर्मचारी अत्यंत दयनीय स्थितीत जीवन जगत आर्थिक संकटात आहेत.गेल्या अठरा वर्षे पासून विनावेतन राबणाऱ्या शिक्षकांच्या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे अजिबात ही सकारात्मक धोरण नसून महाराष्ट्र वेठबिगार शिक्षकांचा झाला आहे.

शिक्षण संस्थांनी तत्कालीन प्रचलित सवलतीचा फायदा घेऊन सरकारी नियमानुसार मागवर्गीय अनुशेष न भरता लाखो जागांवर अन्य जात प्रवर्गातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त केले.आज तो अनुशेष तसाच केवळ कागदोपत्री दिसतो प्रत्यक्ष त्या जागेवर कर्मचारी नियुक्त आहे अशा संस्थांनी नंतर मागासवर्गीय अनुशेष नियमांनी रोष्टर (बिंदू नामावली) प्रमाणे भरला, भरत आहेत.

अशा शिक्षण संस्थांना आता नवीन नियुक्त मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना शिक्षण विभाग मान्यता द्यावी व मान्यता असल्याना प्रचलित नियमाप्रमाणे रुजू दिनांकापासून अनुदान द्यावे ह्या मागणीसह वैयक्तिक मान्यतेसह शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार वाढिव वर्ग,तुकड्याना प्रचलित नियमानुसार अनुदान विनाअट अदा करावे या मागणी करता हे आंदोलनाल राज्यातील शिक्षकांच्या उपस्थित केले जाणार आहे अशी माहिती कृती समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष श्रद्धेश कुलकर्णी व अध्यापकभारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी दिली आहे.

प्रमुख मागण्या...
-अनुदानित,विनाअनुदानित शाळेतील नैसर्गिक विनाअनुदानित वाढिव वर्ग,तुकडयांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यावे.
-विनाअनुदानित तत्वावर अतिरिक्त होत असलेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्यावे.
-२०१३ नंतर आज अखेर पर्यत वैयक्तीक मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांना टीईटीच्या निर्णयातून वगळावे.
-संस्थेची अनुशेष पूर्ण करण्याची लेखी हमी घेऊन विनाअनुदानित शाळा,वर्ग-तुकड्यावर नियुक्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांना  प्रचलित नियमानुसार विनाअट अनुदान देण्यात यावे.