कृषी सहायकांच्या संपामुळे, शेतकऱ्यांच्या कामांना खीळ

देऊर : धुळे जिल्ह्यातील सर्वच 148 कृषि सहायक संपात सहभागी झाल्याने, कृषि विभागाचे क्षेत्रिय कामकाज ठप्प झाले आहे. व शेतकऱ्यांच्या कामांना खीळ बसला आहे. एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती अन् दुसऱ्या बाजूला हा संप म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखा प्रकार आहे. यांत्रिक योजना, जलयुक्त शिवार योजनेची अंदाज पत्रके ,रोजगार हमी फळबाग लागवड, MRGS फळबाग लागवडीसह आदी 165 योजनाची अंमलबजावणी संपामुळे थांबून आहे.

शेतकरी आस्मानी संकटाच्या दुष्ट चक्रात सापडलेला असतांना आता त्याना किड रोग व्यवस्थापन, व् आदि मार्गदर्शनाची गरज आहे. कृषि सहय्यकांच्या आंदोलनामुळे शेतकरी दुहेरी चक्रात सापडला आहे. पावसाचा ताण, रोग व् किड नियंत्रण ह्यावर मार्गदर्शन मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. राज्यभर सुरू असलेले महाराष्ट्र राज्य कृषि सहायक संघटनेचे काम बंद आंदोलनामुळे खरीप हंगामातील फळबाग लागवड, पीक पेरणी अहवाल, प्रधानमंत्री कृषी पीक विमा योजना, पावसा अभावी काही ठिकाणी दुबार पीक पेरणी क्षेत्राचा पाहणी अहवाल, शासनास प्राप्त होत नसल्याने तसेच शासनाची मदत प्राप्त होत नसल्याने, शेतकरी हवालदिल होत असल्याचे दिसुन येत आहे. कृषि सहायकांच्या न्याय्य मागण्यांसंबंधी शासनाने मार्ग न काढल्याने, परीस्थिती बिकट होण्याचे चिन्ह दिसत आहेत. एकीकडे गेल्या वर्षीची पीक विमा रक्कम शेतकऱ्यांना वर्ष उलटुनही मिळालेली नाही, तसेच चालू खरीप हंगामातील पिक विमा योजने संबंधी शेतकऱ्यांकडून विचारणा होत असतांना सुयोग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याने, एकूणच शेतकरी गोंधळला आहे. शासनाच्या महत्वाकांक्षी उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अभियानाच्या माध्यमातुन शेतीतून शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेल्या फळबाग लागवड, शेडनेट उभारणी प्रस्ताव, कांदा चाळ प्रस्ताव, कामे रखडली असुन, शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणातुन मंजुर झालेल्या यंत्र सामुग्रीचे अनुदान मागणी प्रस्तावांवर कार्यवाही जैसे थे अवस्थेत पडून आहे. गाव पातळीवर थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क असलेले कृषि सहायक आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या महिनाभरापासून विविध प्रकारची आंदोलने करीत आहेत. 10 जुलैपासुन सर्वच कृषि सहायकांनी काम बंद आंदोलन सुरु केल्याने शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान तसेच तातडीची माहिती मिळणे अशक्‍य झाले आहे. कृषी सहायकाच्या या आंदोलनामुळे शेतकरीही अडचणीत आला आहे. फळबाग लागवडीपासून ते पीक विम्यापर्यंत अशा विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत  पोहचविण्याचे काम कृषि सहायक करतो. शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानातील सुमारे 80 टक्के कामे कृषि विभागाकडूनच केली जातात. अशा अनेक कामात शेतकऱ्यांचा महत्वाचा दुवा असणाऱ्या कृषि सहायकांनी विविध मागण्यांसाठी गेल्या महिनाभरापासून साखळी उपोषण, धरणे आंदोलन, निदर्शने, मोर्चा अशी आंदोलने केली, मात्र या आंदोलनांची दखल न घेतल्याने अधिकच तीव्रता वाढताना दिसत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना विविध समस्यांचा संघर्ष करावा लागत आहे. 

शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया-
"महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत पेरू व सिताफळ लागवडीचा प्रस्ताव मंजूर असून, लागवडीची वेळ येऊन देखील रोपांचे परमिट मिळत नाही."
- रोहन मंगेडकर, कुंडाणे वार (ता.धुळे)

ठेकेदार प्रतिक्रिया-
"जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सुट्रेपाडा( ता. धुळे) येथे बांध बंदिस्तीचे काम पूर्ण होऊन 15 दिवस झाले ;मात्र कामाची बिले कृषि सहायकांचा संप असल्याने पुढे सरकत नाहित."
- योगेश माळी, धुळे  कॉन्ट्र्क्ट्र

संघटना अध्यक्ष प्रतिक्रिया-
"आमच्या मागण्या कुठल्याही प्रकारे शासनावर आर्थिक बोजा वाढवणाऱ्या नसून शेतकऱ्याच्या दूरगामी शाश्वत विकासासाठी अपेक्षीत अशा सुधारित आकृतीबंधासाठी आहे."
- सिध्दार्थ वाघ, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना शाखा, धुळे