धुळे: शालेय गणवेश योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वितरित केलेल्या बूट व पायमोजांचा हिशेब येथील जिल्हा परिषद आणि महापालिकेकडून अद्यापही राज्य शिक्षण परिषदेपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चांगलेच फटकारले आहे. कारण २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शहरासह जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असतानाही अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. परिणामी, सध्या प्रशासकीय राज असलेल्या या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था शिक्षण परिषदेच्या रडारवर आहेत.
