धुळे: जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात केवळ सामान्य प्रशासन विभागाच्या (जीएडी) कामकाजात घोळत राहायचे, असे चित्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कार्यालयाकडून अधोरेखित होत असल्याचा निष्कर्ष कर्मचारी वर्ग काढू लागला आहे. त्यातील सत्यता मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांनी उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेतून चौकशीअंती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. यातून ग्रामविकासाचा गाडा हाकणारे मुख्य कार्यालयच कर्तव्यापासून भरकटू लागले असेल तर जिल्हाचे भवितव्य काय असेल, असा प्रश्‍न समस्त कर्मचाऱ्यांना सतावतो आहे.