अतिक्रमित पांझरा चौपाटी नियमानुकूल करण्यास नकार

धुळे - शहराचे भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांचा पांझरा नदीकिनारी वादग्रस्त जागेत उभारण्यात आलेल्या चौपाटीमागील हेतू विधायक असला तरी विकसन नियमावलीशी तो सुसंगत नाही. त्यामुळे पांझरा चौपाटीचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची आमदार गोटे यांची मागणी फेटाळली जात असल्याचा निर्णय जाहीर करत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अतिक्रमित चौपाटी प्रकरणी 5 ऑक्‍टोबर 2012 ला दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करण्याचा आदेश महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिला आहे. या निर्णयातून युती सरकारकडून आमदार गोटे यांना घरचा आहेर मिळाल्याचे म्हटले जात आहे.

खंडपीठाच्या आदेशानुसार सरकारकडे सुनावणी
पांझरा चौपाटी प्रकरणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी ललित वारुळे आणि राज्य शासन व इतरांसंबंधी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल आहे. यात राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा व तसा अहवाल सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला. त्यानुसार महसूल विभागाचे कार्यासन अधिकारी ए. ए. दळवी यांनी याचिकाकर्ते वारुडे यांना सरकारच्या निर्णयाची प्रत दिली. ती त्यांनी आज प्रसारमाध्यमांना दिली. ही प्रत आमदार गोटे यांच्यासह जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र जुनागडे यांना अग्रेषित आहे.

अतिक्रमण हटविण्याच्या निर्णयास स्थगिती
महसूल राज्यमंत्र्यांच्या मुंबई येथील न्यायालयात पांझरा चौपाटी प्रकरणी कामकाज झाले. ते असे ः धुळे तहसीलदारांनी पांझरा नदीकिनारी असलेल्या पडीक सरकारी जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश दिला. त्यास स्थगिती मिळावी, अशी मागणी आमदार गोटे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर 5 ऑक्‍टोबर 2012 ला स्थगिती आदेश मिळाला. त्वरित तपासून प्रकरण सादर करावे, असा आदेश स्थगिती देताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिला. त्याप्रमाणे महसूल विभागाने दोन महिन्यांनी म्हणजेच 5 डिसेंबर 2012 ला जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची माहिती दिली. पुनश्‍च वादी आमदार गोटे यांनी 30 जुलै 2013 ला मुख्यमंत्र्यांकडे पांझरा चौपाटी ही स्टॉलधारक सहकारी संस्थेच्या नावाने कायमस्वरूपी करून द्यावी आणि सुनावणीअंती निर्णय होईपर्यंत अतिक्रमण निर्मूलनाच्या कारवाईला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली. ती तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. पुढे श्री. वारुळे यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. त्यात 30 जुलै 2013 चा स्थगिती आदेश रद्द करावा व पांझरा चौपाटीचे अतिक्रमण तत्काळ हटवावे, अशी मागणी झाली. कामकाजानंतर खंडपीठाने 3 ऑगस्ट 2016 ला महिन्याभरात हे प्रकरण निकाली काढण्याबाबत शासनाला आदेश दिला आणि पुनश्‍च 31 ऑगस्ट 2016 ला सुनावणी ठेवली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार 23 जून 2016 ला चौपाटीचे प्रकरण सुनावणीस्तव महसूल राज्यमंत्र्यांच्या न्यायालयाकडे वर्ग झाले. वादी व प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्यावर बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली.

तक्रारदार जुनागडे यांचा युक्तिवाद
मूळ तक्रारदार योगेंद्र जुनागडे यांनी युक्तिवादात सांगितले, की महसूल विभागाच्या पांझरा नदीकाठी असलेल्या जागेत पाचशे बाय दहा मीटर रस्त्यालगत एकूण 60 स्टॉल उभारले असून सरकारच्या 20 कोटींच्या किमतीचा भूखंड बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमणाव्दारे व्यापला आहे. स्टॉल नगररचना विभागाच्या नियमावलीशी सुसंगत नाही. ते पूररेषेच्या आत येतात. वादग्रस्त जागा अकृषक वापर, वाणिज्य वापरासाठी अनुज्ञेय नाही. या जागेतील हातगाडीधारक व्यावसायिकांची दिशाभूल करून अनधिकृत चौपाटीवरील दुकाने व्यापारी तत्त्वाने दिली गेली. वादग्रस्त जागेवर महापालिकेने आरक्षण क्रमांक 53 बगीचा, क्रमांक 54 पार्किंग व क्रमांक 55 (कै.) उत्तमराव पाटील यांच्या स्मारकासाठी आरक्षित केले. या आरक्षणामुळे शहराच्या पार्किंगचा प्रश्‍न सुटू शकतो. त्यामुळे स्टॉलधारकांचे अतिक्रमण हटवावे व ही सरकारी जागा नियमानुकूल करून देऊ नये.

आमदार गोटे यांचा युक्तिवाद
आमदार गोटे यांनी युक्तिवादात सांगितले, की चौपाटीवरील स्टॉलधारक पूर्वी वर्दळीच्या रस्त्यावर व्यवसाय करत होते. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी आणि हाणामाऱ्यांचे प्रकार घडत होते. स्टॉलधारकांकडून रुपया न घेता स्टॉल वाटप करून पुनर्वसन केले. सर्वेक्षणाअभावी पूररेषा अंतिम झालेली नाही. महापालिकेच्या 1966 मधील मूळ नकाशात पूररेषेचा उल्लेख नाही. चौपाटीवरील विक्रेत्यांनी सेवा सहकारी मर्यादित संस्था स्थापन केली. तक्रारदार जुनागडे व वारुडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी असल्याने त्यांचा कामास विरोध आहे. कथित अतिक्रमण हे अतिक्रमण नसून रस्त्यावरची दुकाने आहेत व वाहतुकीला अडथळा होऊ नये म्हणून केलेली त्यांची तात्पुरता व्यवस्था आहे. जागेवर महापालिकेचा बगीचा, पार्किंग, कब्रस्तानसाठीचे आरक्षण आहे. कब्रस्तानच्या जागी हिरवळ केली असून प्राण्यांच्या प्रतिकृती उभारून सुशोभीकरण केले. कोणत्याही बगीच्यात खाद्यपेय स्टॉल तात्पुरत्या स्वरूपात असतात. त्यामुळे व्देषातून झालेली तक्रार फेटाळावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून चौपाटीधारकांना जागेचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दाखल करण्याचा आदेश व्हावा.

जिल्हाधिकाऱ्यांनीही ठरविले अतिक्रमण
जिल्हाधिकाऱ्यांनी 5 एप्रिल 2013 ला अहवाल सादर केला होता. नंतर पुन्हा 7 एप्रिल 2015 व 16 एप्रिल 2016 ला सरकारला अहवाल दिला. त्यात पांझरा नदीकिनारी जागेवर 60 स्टॉल असून 27 सुरू आहेत व उर्वरित बंद आहेत. स्टॉल नगररचना विभागांच्या तरतुदीनुसार नियमानुकूल करता येणार नाहीत. वादग्रस्त जागा ही उच्चतम पुररेषादरम्यानचे क्षेत्र आहे. सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावण्याबाबत असलेल्या नियमानुसार मागणीप्रमाणे ती जागा नियमानुकूल करता येणार नाही. पांझरा नदी शहराच्या मध्यभागातून वाहत असल्याने तिच्या किनाऱ्यावरील मोठा भाग अकृषिक विकासासाठी अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे चौपाटीवरील स्टॉलचे अतिक्रमण नियमानुकूल केल्यास इतर ठिकाणीही अशी अतिक्रमणे होऊन ती नियमानुकूल करण्याची मागणी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे स्टॉल नियमानुकूल करू नये व अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशास दिलेली स्थगिती त्वरित उठविण्यात यावी, असा युक्तिवाद संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला.

महसूल राज्यमंत्री राठोड यांचा निष्कर्ष
महसूल राज्यमंत्री राठोड यांनी निष्कर्ष नोंदविताना म्हटले आहे, की आमदार गोटे यांची अतिक्रमण हटविण्यास 5 ऑक्‍टोबर 2012 ला दिलेली स्थगिती कायम ठेवावी, चौपाटीवरील खाद्य पेय विक्रेता सेवा सहकारी संस्थेला जागा द्यावी, अशी मागणी आहे. नगरविकास विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार वादग्रस्त जागेत अकृषिक व वाणिज्यिक वापर अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे अतिक्रमण विकसन नियमावलीतील तरतुदींशी सुसंगत नाही. ते नियमानुकूल करण्यास पात्र ठरत नाही. वादी आमदार गोटे यांची मागणी मान्य करणे संभव नाही. परिणामी, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करणे आवश्‍यक ठरते. परंतु, धुळे शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या मोक्‍याच्या भूखंडाचा सुयोग्य वापर करणे, स्टॉलधारकांचे व्यवस्थापन करून वाहतुकीची कोंडी टाळणे, असे मुद्दे दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीरबाबी विचारात घेऊन जमीन भाडेपट्टाने देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करून भविष्यात संभाव्य अतिक्रमण टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

महसूल राज्यमंत्र्यांचा आदेश
या पार्श्‍वभूमीवर महसूल राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद आहे, की वादी आमदार अनिल गोटे यांची मागणी नामंजूर केली जात आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करण्यात येत आहे. औरंगाबाद खंडपीठाकडील प्रलंबित जनहित याचिकेतील आदेशाला अधीन राहून हा आदेश देत आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वांवर बंधनकारक राहील.