राजा उदार झाला, हाती भोपळा दिला 

भडगाव ः परतीच्या पावसाने खरीप हंगामाची धूळधाण उडविली. हातातोंडाशी आलेली पिके एक तर पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त झाली किंवा शेतमाल डागी तरी झाला. यामुळे कोलमडलेले तमाम शेतकरी रब्बी हंगाम घेण्यासाठी शासनाच्या मदतीकडे डोळे लावून बसले. राज्यात सरकार नाही, म्हणून राज्यपाल किमान हेक्‍टरी 25 हजार रुपयांची मदत देतील अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी केवळ हेक्‍टरी आठ हजार रुपयेच मदत जाहीर करून "राजा उदार झाला अन्‌ हाती भोपळा दिला' याचा प्रत्यय शेतकऱ्यांना दिला. 

या मदतीतून खरिपाचा उत्पादन खर्च तर सोडाच, पण रब्बीसाठी शेतही तयार होणार नाहीत. त्यामुळे ही मदत म्हणजे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टाच असल्याच संतप्त प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटू लागल्या आहेत. 
यंदा चांगल्या पावसामुळे खरीप हंगाम बहरला होता. मात्र, परतीच्या पावसाने खरीप हंगामावर पुरते पाणी फिरविले. दहा टक्केही उत्पादन खरिपातून मिळणे मुश्‍कील झाले. त्यामुळे उद्‌ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने भरीव मदत करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, आज राज्यपालांनी हेक्‍टरी 8 हजाराची मदत जाहीर केल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकून गेली आहे. 

एकरी 3 हजार 200 
परतीच्या पावसाचा जळगाव जिल्ह्यात सात लाख हेक्‍टर क्षेत्राला फटका बसला. नेते बांधांवर येऊन हेक्‍टरी 25 हजाराची मदतीचे आश्वासन देऊन गेले. पण आज राज्यपालांनी जिरायतीसाठी हेक्‍टरी 8 हजाराची, तर फळपिकांसाठी 18 हजार प्रतिहेक्‍टर मदत जाहीर केली. म्हणजेच एकरी अवघे 3 हजार 200 रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहे. 

निंदणीचा खर्च यापेक्षा जास्त 
कजगाव येथील मयूर अमृतकार या तरुण शेतकऱ्याला जाहीर झालेल्या मदतीबाबत विचारले असता तो म्हणाला, की माझ्या नावे दोन एकर क्षेत्र आहे. त्यात बागायती कापसाची लागवड केली होती. पूर्व मशागतीसाठी 3 हजार, बियाण्याला दोन हजार 100, मजुरी (लागवड, निंदणी, खत देणे आदी) 10 हजार, अंतर्गत मशागतीसाठी 4 हजार, खतांसाठी 6 हजार, कीटकनाशक 4 हजार व ठिबक सिंचनासाठी 48 हजार असे जवळपास 80 हजार रुपये खर्च केला आहे. त्यातून 4 क्विंटलच्या वर कापूस घरात येणार नाही. त्यामुळे मला शासनाकडून दोन एकरसाठी मिळणारी 6 हजारांच्या मदतीत शेतीही तयार करणे अवघड होणार आहे. फळबागायतदारांना हेक्‍टरी 18 हजाराची मदत एका कोपऱ्यालाही पुरणारी नाही. त्यामुळे या तुटपुंज्या मदतीचे करायचे तरी काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. 

नेत्यांच्या वल्गना गेल्या कुठे? 
निकाल लागल्यानंतर शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा दाखविण्यासाठी प्रत्येक पक्षाचे नेते बांधांवर आले. शेतकऱ्यांना कोणी हेक्‍टरी 25 हजार, तर कोणी 50 हजार रुपयांची मागणी केली. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. मग बांधावर येऊन वल्गना करणारे नेते आता गेले कुठे? त्यांची या मदतीबाबत काय भूमिका असेल? मदत वाढवून देण्याबाबत हे नेते राज्यपालांवर दबाव आणतील का? असे प्रश्‍न सर्वच शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. 

शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा 
शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या नुकसानीपोटी जाहीर झालेली मदत ही आधार देणारी नव्हे, तर थट्टा करणारी आहे. शासनाने दिलेल्या मदतीतून खरिपातील पिकांचे अवशेष बाहेर काढणेही शक्‍य होणार नाही. तर रब्बी हंगामासाठी भांडवल आणायचे कोठून, या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. शासनाने निदान खरिपाच्या हंगामात झालेल्या उत्पादन खर्चाचा ताळमेळ घालून किमान हेक्‍टरी 25 हजाराची मदत दिली, तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.