धुळे जिल्ह्यातील 'डीपी' प्रश्‍नी शेतकऱ्यांसाठी नऊ कोटी 

निखील सुर्यवंशी
Thursday, 4 February 2021

पाच कोटींच्या मंजूर निधीतून धुळे शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे. जलमिशनअंतर्गत जलकुंभ व विविध सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत कृती आराखडा तयार करून अमलात आणावा

धुळे ः धुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत `डीपी`प्रश्‍नी त्रस्त शेतकऱ्यांसाठी यंदा नऊ कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. तसेच जलमिशनअंतर्गत जिल्ह्यात प्रत्येक घरासाठी नळ आणि प्रती माणसी प्रती दिन दरडोई सरासरी ४० वरून ५५ लीटर पाणी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून यासंदर्भात अंमलबजावणीची सूचना येथील यंत्रणेला दिल्याची माहिती पालकमंत्री सत्तार यांनी दिली. 

वाचा- कोरोनाने उतरवली ‘चिल्ड बिअर’ची नशा !
 

पालकमंत्री सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. माजी मंत्री तथा आमदार अमरिशभाई पटेल, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, खासदार डॉ. हिना गावीत, आमदार किशोर दराडे, आमदार काशिराम पावरा, आमदार कुणाल पाटील, आमदार मंजुळा गावीत, आमदार डॉ. फारुक शाह, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी., पोलीस अधीक्षक चिन्मय पंडित, महापालिका आयुक्त अजीज शेख, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर उपस्थित होते. 

२७८ कोटींचा आराखडा 
सभेत जिल्हा वार्षिक योजनेत २०२१- २०२२ या आर्थिक वर्षाचा एकूण २७८ कोटी ४३ लाख खर्चाचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. यात सर्वसाधारण संवर्गासाठी १४७ कोटी २८ लाख, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेचा १०० कोटी ७५ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा ३० कोटी चार लाखांचा आराखडा समाविष्ट आहे. 

आवर्जून वाचा- नदीच्या पूलावरून तरुण उडी मारणार; तोच देवदूत म्हणून पोलिस आला, आणि वाचविले प्राण  
 

जिल्ह्यासाठी विविध निर्णय 
पालकमंत्री सत्तार म्हणाले, की आदिवासी भागातील सर्वंकष सुविधांबाबत, तसेच गावे रस्त्यांनी जोडण्यासाठी सविस्तर अहवाल द्यावा. जिल्हा परिषदेच्या ११०५ शाळा असून पैकी ९०० शाळांमध्ये वीज जोडणी आहे. उर्वरित शाळांसाठी वीज जोडणीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने सादर करावा. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने निधीची तरतूद करावी. वीज बिलासाठी या शाळांची जोडणी खंडित करू नये. 

पाच कोटींच्या मंजूर निधीतून धुळे शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे. जलमिशनअंतर्गत जलकुंभ व विविध सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत कृती आराखडा तयार करून अमलात आणावा. विविध कामांमध्ये गरजेनुसार वन विभागाने विनाविलंब ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. 

मनपासाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव 
महापालिकेकडे ट्रक टर्मिनससाठी १३ एकर जागा आहे. याकामी ट्रकचालकांना सोयीसुविधांसाठी नगरविकास मंत्रालयाकडे शंभर कोटींचा निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. 

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: farmer marathi news dhule dp funde government grants