शेतकऱ्यांच्या पदरात लवकरच मानधन? 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 6 नोव्हेंबर 2019

नाशिक जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांची माहिती प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली; परंतु चार लाख 12 हजारांपैकी 20 हजार शेतकऱ्यांच्या माहितीत त्रुटी आढळल्याचे निदर्शनास आले. काही शेतकऱ्यांच्या नावात घोळ आहे, तर काही शेतकऱ्यांनी बॅंकेची माहिती अपूर्ण भरल्याचे लक्षात आले. सरकारने पाठविलेल्या यादीत शेतकऱ्यांचा बॅंक खात्याचा चुकीचा क्रमांक, बॅंक आयएफसी क्रमांक नसणे, पतसंस्थांमधील खात्यांची माहिती देणे, आधार व बॅंक खात्यातील नावात समानता नसणे आदी त्रुटींचा समावेश असल्यामुळे सरकारने या सर्व शेतकऱ्यांची यादी प्रशासनाकडे पाठविली आहे.

नाशिक : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्हाभरातील तब्बल 20 हजार शेतकऱ्यांच्या माहितीच्या दुरुस्तीचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू असल्यामुळे लवकरच या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून वार्षिक सहा हजार रुपये मानधन लागू होण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना लागू केली. या योजनेत वार्षिक सहा हजार रुपये मानधन शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात तीन टप्प्यांत वर्ग करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी प्रथम दोन हेक्‍टरची अट सरकारने घातली होती; परंतु त्यावर टीका होऊ लागल्याने सरकारने ही अट शिथिल करत देशभरातील शेतकऱ्यांना सरसकट ही योजना लागू केली. त्यानंतर जिल्ह्यातील चार लाख 12 हजार शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. 

२० हजार शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावातील त्रुटी हटविण्याचे काम प्रगतिपथावर 

जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांची माहिती प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली; परंतु चार लाख 12 हजारांपैकी 20 हजार शेतकऱ्यांच्या माहितीत त्रुटी आढळल्याचे निदर्शनास आले. काही शेतकऱ्यांच्या नावात घोळ आहे, तर काही शेतकऱ्यांनी बॅंकेची माहिती अपूर्ण भरल्याचे लक्षात आले. सरकारने पाठविलेल्या यादीत शेतकऱ्यांचा बॅंक खात्याचा चुकीचा क्रमांक, बॅंक आयएफसी क्रमांक नसणे, पतसंस्थांमधील खात्यांची माहिती देणे, आधार व बॅंक खात्यातील नावात समानता नसणे आदी त्रुटींचा समावेश असल्यामुळे सरकारने या सर्व शेतकऱ्यांची यादी प्रशासनाकडे पाठविली आहे. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती दुरुस्त करून ती माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रशासनाकडून त्रुटी आढळून आलेल्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधत योग्य ती माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Farmers will soon get honorarium