पदाधिकारी आले अन्‌ गेले; पण छापखाना भंगारातच! 

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या मालकीचा आणि उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असा छापखाना बंद स्थितीत आहे. त्यास सुरू करण्याच्या हालचाली थंडावलेल्याच आहेत. गेल्या "पंचवार्षिक'पासून सुरू करण्याची धडपड सुरू राहिली. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी आले अन्‌ गेले, सभांमधून चर्चाही झडल्या. परंतु, छापखाना भंगारातच पडून आहे. अर्थात प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे छापखाना सुरू करण्यासंबंधी कुठल्याही हालचाल नसल्याची स्थिती आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या मालकीचा छापखाना सुरू करण्याच्या हालचाली या आताच्याच नसून, गेल्या "पंचवार्षिक'मध्ये देखील झाल्या आहेत. त्यावेळी छापखान्यासाठी माजी सदस्य ऍड. व्ही. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील दोन ते तीन छापखान्यांना भेटी देऊन अहवालदेखील सादर केला होता. मात्र, त्यानंतर हा विषय बारगळला आहे. हेच आता देखील पाहण्यास मिळत असून, छापखान्यासाठी जयपाल बोदडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यांचा देखील एक दौरा झाला असून, आणखी एका दौऱ्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. परंतु, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे विषय मागे पडला आहे. पण आता येणारे पदाधिकारी विषय पुढे नेणार, की तसाच रेंगाळणार हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे. 

अवश्‍य वाचा > वर्षभरानंतर तो पुन्हा आलाय... 

अठ्ठावीस वर्षांचा "तो' इतिहास 
जिल्हा परिषदेचा छापखाना 1991 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. परंतु, या 28 वर्षांच्या काळात छापखाना बावीस वर्षे बंद राहिला आहे. सुरवातीचे तीन वर्षे चालला, यानंतर म्हणजे 1994 ते 2001 आणि डिसेंबर 2003 पासून आजपर्यंत छापखाना बंद राहिला. मध्यंतरी म्हणजे 2001 मध्ये छापखाना पुन्हा सुरू करण्यात आला. मात्र, 2003 मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर गायकवाड यांनी छापखान्याचे सहाय्यक व्यवस्थापक सय्यद जमील यांना बडतर्फ करून छापखाना कुलूप बंद केला होता. तेव्हापासून छापखाना आजही बंद स्थितीत राहिला आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य ऍड. व्ही. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने छापखान्याचा प्रश्‍न मार्गी लावला आहे. तरी छापखान्याची चाके फिरलीच नाही. 

आवर्जुन वाचा > पुण्याचा हमाल...चित्रपटात करतोय धमाल 

यापूर्वीही वीस लाखांची तरतूद 
जिल्हा परिषद आणि शासकीय कार्यालयांच्या कागदपत्रांची छपाई करण्यासाठी छापखाना सुरू करण्याचे विषय अनेकदा चर्चेत आले आणि त्यास मंजुरी देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, छापखाना सुरू करण्यासाठी 75 लाख रुपयांची आवश्‍यकता असताना जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाकडून पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात आणखी वाढ करून ती पन्नास लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी देखील वीस लाख रुपयांची तरतूद झाली होती. म्हणजेच मागील "पंचवार्षिक'मध्ये छापखान्याच्या झालेल्या विषयांची पुनरावृत्ती होत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. 

दिल्ली दौरा ठरलाच नाही 
छापखाना समितीचे अध्यक्ष जयपाल बोदडे व तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एस. अकलाडे आणि सदस्यांच्या झालेल्या बैठकीत दिल्ली दौरा निश्‍चित करण्यात आला होता. दिल्ली दौरा करून छापखान्यासाठी अद्ययावत मशिनरी पाहण्याचे निश्‍चित झाले होते. परंतु, दिल्ली दौऱ्याचा विषयच सध्या चर्चेत नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे.