अन्यायकारक, मानवताविरोधी म्हणून "सीएए'ला विरोध 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 फेब्रुवारी 2020

"सीएए' हा केवळ अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिमांवरच नव्हे तर हिंदूंवरही अन्याय करणारा कायदा असून तो राष्ट्रविरोधी, संविधानविरोधी तर आहेच, शिवाय मानवताविरोधीदेखील आहे.

जळगाव : "सीएए' व त्यापुढचा टप्पा म्हणून "एआरसी' हे धार्मिक निकषावर लागू करणे म्हणजे एका ठराविक समाजावर अन्याय आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण करुन राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न असून त्यामुळेच त्याला सर्वस्तरातून विरोध होत आहे. "सीएए' हा केवळ अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिमांवरच नव्हे तर हिंदूंवरही अन्याय करणारा कायदा असून तो राष्ट्रविरोधी, संविधानविरोधी तर आहेच, शिवाय मानवताविरोधीदेखील आहे, अशी भावना लोकशाहीवादी चळवळीतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. 

"सीएए' मानवताविरोधी कायदा 
नागरिकत्व सुधारित कायदा हा भारताने स्वीकारलेल्या सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राच्या संविधानात बसणारा तर नाहीच, शिवाय तो मानवताविरोधी आहे. याआधीही भारतात हा कायदा लागू होता, त्यासाठी अन्य निकष होते. परंतु, आधीच्या नागरिकत्व कायद्यात कुठेही धर्माचा उल्लेख नव्हता किंबहुना धर्मावर आधारित नागरिकत्व देण्याबाबत तरतूद नव्हतीच. या सरकारने केवळ धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण व्हावे आणि त्यातून आपली राजकीय पोळी भाजता यावी म्हणून हा कायदा लागू करण्याचा घाट घातला आहे. हा कायदा लागू करण्यामागे सरकारचे हिंदू राष्ट्राचा छुपा अजेंडा असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. अन्य राष्ट्रांतील पीडित नागरिकांना नागरिकत्व द्यायचे असेल तर मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवून सर्वांनाच दिले पाहिजे. आसामची समस्या वेगळी आहे, त्याठिकाणी सरसकट सर्वच स्थानिकांवर एनआरसीमुळे अन्याय होत आहे. त्यामुळे सरकारने अशाप्रकारे अराजक माजविणारा कायदा मागे घेतला पाहिजे. 
 प्रा. शेखर सोनाळकर 

नक्की पहा : जळगाव विमानतळावर नाईट लॅंडींगला मंजूरी
 

मुस्लिमच नव्हे हिंदूंनाही त्रास 
गेल्या पंधरवड्यातच मी आसामला जाऊन आली. तेथे "सीएए'च्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्याठिकाणी "एनआरसी'ला विरोध नाही. कारण "एनआरसी' आसामनेच मागून घेतली होती. सद्य:स्थितीत हा कायदा केवळ मुस्लिमांसाठी त्रासदायक आहे, हिंदूंसाठी नाही असा गैरसमज निर्माण झाला आहे. मात्र, ज्यावेळी त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, त्यावेळी त्यातील जाचक तरतुदी समोर येऊन त्याचा सर्वच लोकांना त्रास होणार आहे. आसाममध्ये तर "एनआरसी'चा सर्वाधिक त्रास महिलांना झाला. कारण, आजही बहुतांश भागात 15 वर्षांच्या आतच मुलींचे लग्न होतात. त्या मुली 1982नंतर जन्मलेल्या असल्याने आणि बऱ्याचशा ठिकाणी आरोग्य केंद्रच नसल्याने त्यांच्या जन्माची नोंद नाही. त्या सासरी येतात, तिथले दाखले देऊ शकतात. मात्र, वडिलांच्या कुटुंबातील ओळख देता येत नाही, अशी स्थिती आहे. "एनआरसी'साठी विविध 19 टप्प्यांच्या प्रक्रियेतून जावे लागते, ही प्रक्रिया अत्यंत क्‍लिष्ट आहे. गरज नसताना आणलेला हा कायदा आहे. 
 वासंती दिघे 

आर्वजून पहा : शिवसेना-भाजप सदस्यांमध्ये खडाजंगी ! 

संविधानद्रोही कायदा 
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर या राष्ट्राने सर्वधर्मसमभावाची मूल्ये व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून संविधान मान्य केले. कायद्याने चालणारे व कायद्यासमोर सर्व समान असे हे राष्ट्र म्हणून संविधान स्वीकारले गेले आहे. अशा स्थितीत केवळ धर्माच्या आधारे कुणाला नागरिकत्व दिले जात असेल, कुणाचे नाकारले जात असेल तर ते या घटनेलाच मान्य होणार नाही. त्यामुळे "सीएए' हा कायदा कुण्या धर्माच्या विरोधात असण्यापेक्षा राष्ट्राच्या, आणि राष्ट्राने स्वीकारलेल्या संविधानाच्या विरोधात आहे. हा कायदा संविधानद्रोही आहे. कुठल्याही धर्मास वगळून अशाप्रकारे कायदा लागू करणे काही धर्मांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे समाजातील सर्वस्तरातील लोक या जाचक कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत असून त्यात युवकही कुठे मागे नाही. देशाची धर्मावर आधारित फाळणी पुन्हा होत असेल तर ती युवकांना आता मान्य होणार नाही. 
 विकास मोरे 

नक्की पहा : आमदार भोळेंची "सुपारी' घेणारे अधिकारी आहेत तरी कोण? 

हिंदूराष्ट्र तरुणांना चालणार नाही 
केंद्र सरकारने "सीएए' लादून देशाची वाटचाल हिंदूराष्ट्राच्या दिशेने सुरु केल्याचे दिसते. मात्र, लहानपणापासूनच इथली जनता धर्मनिरपेक्ष भावनेने जगत आली आहे. आम्हाला बालपणापासून सर्वधर्मसमभावाची शिकवण मिळाली, त्यातून आम्ही घडलो. आणि अशा स्थितीत हे राष्ट्र हिंदूराष्ट्र होत असेल तर तरुणाईला ते चालणार नाही, आम्ही ते खपवून घेणार नाही. पारतंत्र्यात सर्वधर्मीय, जातीय लोक स्वातंत्र्याच्या ध्येयाने वेडे झाले, सर्वांचेच रक्त सांडले तेव्हा हा देश स्वतंत्र झाला. त्यामुळे या सार्वभौम राष्ट्रात धर्माच्या नावाखाली सरकारच अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याविरोधात संघर्ष करावाच लागेल. मंदीचे सावट, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न, महागाई या समस्या बिकट असताना सरकारला हा कायदा लागू करण्याची गरज काय होती? या मूळ प्रश्‍नांवरुन सरकारला आलेल्या अपयशावरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी "सीएए'चा घाट घालण्यात आला आहे. याद्वारे धार्मिक ध्रुवीकरण, तरुणांची माथी भडकाविण्याचा कुटील डाव खेळला जात आहे. हा कायदा तत्काळ मागे घेतला पाहिजे. 
 कल्पिता पाटील 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: jalgaon marathi news Opposition to the "CAA" as unjust, humanitarian