निर्णय घ्या, अन्यथा आम्ही देऊ

जळगाव - महापालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलांतील २ हजार १७५ गाळ्यांचे थकीत भाडे वसुलीसाठी पाचपट दंड आकारणीचा ठराव व चार व्यापारी संकुलांच्या दाव्यांबाबत आज औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने राज्य शासनाला जागेबाबत तातडीने निर्णय घ्या; अन्यथा न्यायालय निर्णय घेईल, असा आदेश दिला आहे. 

महापालिकेच्या मालकीच्या २९ व्यापारी संकुलांपैकी १८ व्यापारी संकुलातील २ हजार १७५ गाळ्यांची मुदत मार्च २०१२ ला संपली होती. महासभेने गाळे पुन्हा कराराने देण्याबाबत वेगवेगळे ठराव केले. यात थकीत भाडे वसुलीसाठी रेडिरेकनरनुसार पाचपट दंड आकारणीचा ठराव (क्रमांक ४०) महासभेत मंजूर केला होता.

गाळेधारकांनी विरोध करून मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. शासनाने ठरावाला स्थगिती देऊन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सुनावणी घेतली. तत्कालीन आयुक्तांनी मुदत संपलेले गाळे ताब्यात घेण्यासाठी ‘८१ ब’ची नोटीस गाळेधारकांना बजावल्यावर गाळेधारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ‘८१ ब’ची कार्यवाही वर्षभरात करु, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तसेच महात्मा फुले संकुल व सेंट्रल फुले संकुलाची जागा ‘महसूल’ची आहे, गाळे हस्तांतरण करताना अटी-शर्तीचे उल्लंघन केल्याने जागा ताब्यात का घेऊ नये? यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला नोटीस बजावली होती. या नोटिशीच्या विरोधात महापालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने नोटिशीला स्थगिती दिली. तसेच ४० क्रमांकाच्या ठरावाला दिलेल्या स्थगितीवर खंडपीठाने शासनाला नोटीस दिली होती. हा तिढा सोडविण्यासाठी नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांच्यापुढे सुनावणी झाली, मात्र निर्णय झालेला नाही. याबाबत स्थायी समितीच्या सभापती डॉ. वर्षा खडके, नितीन बरडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार आज (ता. ६) न्या. धर्माधिकारी, न्या. गव्हाणे यांनी राज्य सरकारला गाळेप्रश्‍नावर त्वरित निर्णय घ्या, अन्यथा आम्ही निर्णय घेऊ, असे आदेश दिले. महापालिकेतर्फे ॲड. पी. आर. पाटील, सरकारतर्फे ॲड. गिरासे यांनी काम पाहिले.