गाळ्यांच्या कराराबाबत कायद्यात दुरुस्ती करणार

जळगाव - महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांमधील गाळे हस्तांतर व त्यासंबंधी कराराबाबत कायद्यातच दुरुस्ती करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन असून, शक्‍यतो पुढील आठवड्यातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती भाजप नेते माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिली. 

जिल्ह्यातील व महापालिकेशी संबंधित प्रश्‍नांबाबत आज माजी मंत्री खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले, तसेच आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या गाळेप्रश्‍नी व्यापारी व महापालिका हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याबाबत मुद्दा मांडला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील भूमिका सांगितली. महापालिका मालकीच्या कराराची मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांचा प्रश्‍न २०१२ पासून प्रलंबित असून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण जाऊनही अद्याप हा प्रश्‍न मार्गी लागलेला नाही. उच्च न्यायालयाने गाळे ताब्यात घेऊन लिलाव करण्याचे निर्देश दिले असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम केला आहे. मात्र, गाळेधारकांना तो मान्य नसून त्यातून काहीतरी परवडणारा व उचित मार्ग काढण्यासंबंधी शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

गाळेप्रश्‍नी योग्य मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन
गाळ्यांचा प्रलंबित प्रश्‍न आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडण्यात आला. जळगावसह अन्य महापालिका क्षेत्रातही या प्रकारची समस्या उद्‌भवली असून त्यातून महापालिका प्रशासन व व्यापारी अशा दोघा घटकांच्या दृष्टीने योग्य मार्ग काढण्याबाबत विनंती करण्यात येत आहे. त्यामुळे या दोघा घटकांचा विचार करून गाळे कराराच्या कायद्यातच दुरुस्तीचा विषय सरकारच्या विचाराधीन असल्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. व्यापाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, त्यांना सहजपणे लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असा मार्ग यातून काढला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.