थकीत भाडे मुदतीत न भरल्यास गाळेधारकांच्या मालमत्तांवर बोजा

जळगाव - महापालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलांतील २३८७ गाळेधारकांचे थकीत भाडे व मालमत्ताकराचे बिल संबंधितांना दिले. परंतु किरकोळ वसुली विभागाने सेंट्रल फुले मार्केटमध्ये पैसे भरण्यासाठी लावलेल्या स्टॉलवर अद्याप एकाही गाळेधारकाने पैसे भरणा केलेला नाही. गाळेधारकांनी दिलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास त्यांच्या मालमत्तेवर महापालिका प्रशासन बोजा चढविणार आहे; तर दुसरीकडे गाळे लिलाव प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याकरिता बॅंकांकडूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे. 

महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांतील गाळेधारकांनी २०१२ पासून गाळे भाड्याच्या रकमेचा भरणा केलेला नाही. त्यामुळे गाळेधारकांना रेडिरेकनर दरानुसार बिले अदा करण्याचे काम २० जानेवारीपासून सुरू केले आहे. तीन दिवसांत सर्व संकुलांतील २३८७ गाळेधारकांना सुमारे सव्वातीनशे कोटी रुपयांच्या बिलांचे वाटप किरकोळ वसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांनी केले. तर गुरुवारी (२५ जानेवारी) सेंट्रल फुले मार्केटमध्ये किरकोळ वसुली विभागाने पैसे भरणा करण्यासाठी स्टॉल उभारला. परंतु दिवसभरात एकाही गाळेधारकाने पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे गाळेधारक पैसे भरणार की नाही, अशी साशंकता आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने याबाबत आधीच गाळेधारकांच्या मालमत्तांचा शोध घेतलेला आहे. जर गाळेधारकांनी थकीत भाडे मुदतीत भरले नाही, तर त्यांच्या शोध घेतलेल्या मालमत्तांवर महापालिका बोजा चढविणार आहे. पैसे न भरल्याने गाळेधारकाला लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेता येणार नाही.     

बिल भरण्यास गाळेधारकांची ना 
महापालिकेने बजावलेले गाळेभाडे व घरपट्टी बिलांमध्ये अवाजवी रक्कम लावलेली असल्याचे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे. बिलात एक वर्षाची लावलेली पाचपट दंडाची रक्कम, तसेच रेडिरेकनर दरानुसार तयार केले बिल चुकीचे असल्याचे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे. त्यातच पैसे भरल्यावरही लिलावात गाळे आपणास मिळतील की नाही, अशी शंका गाळेधारकांमध्ये आहे. त्यामुळे थकीत बिल भरण्यास गाळेधारकांकडून प्रतिसाद नसल्याचे चित्र आहे.

कर्जासाठी बॅंकांचा प्रतिसाद नाही
जे गाळेधारक थकीत भाड्याची रक्कम भरतील त्यांना गाळे लिलाव प्रक्रियेत गाळे घेण्यासाठी बॅंका कर्ज देतील, असे जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त निंबाळकरांनी सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात बॅंकांकडून कर्ज देण्यास प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येत आहे. केवळ एका बॅंकेने दोन-तीन महिन्यांपूर्वी कर्ज देण्यास सहमतीचे पत्र दिले असल्याची विश्‍वसनीय माहिती समोर आली आहे.