esakal | आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचा मागण्यांसाठी आत्मक्लेश 
sakal

बोलून बातमी शोधा

dhule news aashram school teacher

आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना न्याय व हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. सातत्याने पाठपुरावा करूनही समस्यांचे भिजत घोंगडे पडले आहे. विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही.

आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचा मागण्यांसाठी आत्मक्लेश 

sakal_logo
By
तुषार देवरे

देऊर (धुळे) : आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना न्याय हक्क मिळण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनी (ता. २६) नाशिक गोल्फ मैदानावर स्वाभिमानी शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेतर्फे राज्यध्यक्ष भरत पटेल यांच्यासह राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी आत्मक्लेश आंदोलन केले. तसेच बुधवारी (ता.२७) मुंबई मंत्रालयास संघटना पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घेराव घातला. आदिवासी विकास विभागाने आता तरी कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी आर्त हाक ‘आत्मक्लेश’ च्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी दिली. 
आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना न्याय व हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. सातत्याने पाठपुरावा करूनही समस्यांचे भिजत घोंगडे पडले आहे. विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. यापूर्वी संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विभागाचे कॅबिनेट मंत्री, विरोधी पक्षनेते, जिल्हा प्रशासन आदी सर्व विभागाला लेखी निवेदनाचे ई-मेल पाठविले होते. मात्र दखल न घेतल्याने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी संघटनेमार्फत घेतला. आंदोलनात राज्यध्यक्ष भरत पटेल, उपाध्यक्ष विजय पाटील, विजय कचवे, प्रताप पाटील, रमेश चव्हाण, महिला आघाडीच्या लता पाटील, उज्ज्वला अहिरराव, मनीषा मराठे, सुरेखा ठाकरे आदी राज्यातील सदस्य सहभागी झाले. लोकशाहीदिनी आंदोलनाची वेळ आली, हे दुर्दैव असल्याची खंत कर्मचाऱ्यांनी मनोगतातून व्यक्त केली. 
 
प्रलंबित मागण्या अशा 
एक हजार १५५ शिक्षकांचे थकित वेतन अदा करा, पहारेकरी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी मंजूर करा, सातवा वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता रोखीने द्या, दरमहा १ तारखेला वेतन नियमित देण्यासाठी अनुदानाची तरतूद करा, अतिरिक्त तुकडीवरील कर्मचारी मान्यता नियमावलीनुसार करा, अंशदायी निवृत्तिवेतनाचा हिशेब द्या, राज्यात एकसमान प्रोत्साहन भत्ता लागू करा, प्रयोगशाळा परिचर वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करा, लिपिकांना कामानुसार वेतनश्रेणी मंजूर करा, ‘काम नाही- वेतन नाही’ शासन निर्णय रद्द करा, एकाकी पदांना ग्रेड पे वेतन लागू करा, अधीक्षकांना सातवा आयोगातील वेतन श्रेणीतील तफावत दूर करा. 

संपादन ः राजेश सोनवणे