अधिकाऱ्यांना हवीय टक्केवारी म्‍हणून भूखंडाचा विषय महासभेत; सभापतींचा आरोप 

निखील सुर्यवंशी
Tuesday, 29 December 2020

शहरातील सर्व्हे क्रमांक ४८३/अ/२ मधील १०० फुटी (३०.० मीटर) विकास योजना रस्ता विकसित केला असून, त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया करणे व आर्थिक तरतुदीबाबत निर्णय घेण्याचा विषय ३० डिसेंबरला होणाऱ्या महासभेपुढे ठेवला आहे.

धुळे : शहरातील एका भूखंडाचे प्रकरण वादग्रस्त तसेच न्यायप्रविष्ठ असताना संबंधित भूखंडाच्या अनुषंगाने एक विषय महासभेपुढे ठेवल्याने स्थायी समिती सभापती सुनील बैसाणे यांनी हा बेकायदेशीर विषय संबंधित अधिकाऱ्यांनी टक्केवारीसाठी, स्वतःची पोळी भाजून घेण्यासाठी आणल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. हा विषय नामंजूर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 
शहरातील सर्व्हे क्रमांक ४८३/अ/२ मधील १०० फुटी (३०.० मीटर) विकास योजना रस्ता विकसित केला असून, त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया करणे व आर्थिक तरतुदीबाबत निर्णय घेण्याचा विषय ३० डिसेंबरला होणाऱ्या महासभेपुढे ठेवला आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने सभापती बैसाणे यांनी महापौर, आयुक्त, नगररचनाकारांना पत्र दिले आहे. या पत्रात त्यांनी गंभीर आरोप करून हा विषय नामंजूर करावा, अशी मागणी केली आहे. 

हातमिळवणी करत बोगस कागदपत्र
संबंधित मिळकतीला बेकायदेशीर सीटी सर्व्हे नंबर ६८०० लावला असून, यासाठी भूमिलेख कार्यालयाशी महापालिकेच्या काही संबंधित दलालांनी किशोर बाफना यांच्याशी हातमिळवणी करून बोगस कागदपत्र तयार केली आहेत. संबंधित भूखंड ज्या ठिकाणी दाखविला आहे तो त्या ठिकाणी नसून दुसऱ्याच ठिकाणी आहे. भूखंडाबाबत ओपन स्पेसची जागा विक्री करून टाकली, म्हणून महापालिका आयुक्तांनीच गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. या भूखंडाचा वाद उच्च न्यायालय तसेच जिल्हा न्यायालयात आहे. या भूखंडावरील बांधकाम परवानगी दोनदा स्थगित केली आहे. भूखंडाचा ले-आउट बेकायदेशीर कागदपत्र दाखवून तयार करण्यात आल्याचे धुळे महापालिकेचे म्हणणे असून, तीच महापालिका आता स्वतःच्या कमिशनसाठी, संबंधिताला पैसे कमवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे श्री. बैसाणे यांनी म्हटले आहे. 

आयुक्त, नगररचनाकांवर निशाणा 
हा ठराव महापालिकेच्या सदस्यांकडून मंजूर करून घेऊन नंतर आयुक्त, नगररचनाकार व कर्मचारी स्वतःची पोळी भाजून घेतील व उद्या कायदेशीर कारवाईची वेळ आल्यावर महासभेने मंजुरी दिली असे म्हणतील, असे श्री. बैसाणे यांनी पत्रात म्हटले आहे. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता ठराव मंजूर केल्यास सर्व सदस्य, आयुक्त व नगररचनाकार यांच्याविरुद्ध फौजदारी तसेच न्यायालयाचा अवमान केला, म्हणूनही कारवाई होईल. त्यामुळे हा बोगस ठराव नामंजूर करावा, याउपरही विषय मंजूर केल्यास कायदेशीर कारवाईस तयार राहावे, असे श्री. बैसाणे यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi dhule news corporation issue of plot as a percentage required by the officers