ऊर्जा प्रकल्प रद्दतेनंतर..१३८ शेतकऱ्यांना कुणी वाली आहे का? 

धुळे : दोंडाईचा- विखरण देवाचे, मेथी (ता. शिंदखेडा) क्षेत्रात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित होता. जमिनी आणि मोबदल्याच्या वादातून तो स्थगित झाला. नंतर तो रद्द करण्याचे प्रस्ताव तयार झाले. तरीही वारंवार मागणी, हेलपाटे मारूनही पीडित १३८ शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील कलम चारची नोंद रद्द करण्यात शासन व स्थानिक प्रशासनाकडून दिरंगाई होत आहे. परिणामी, कुठलाही व्यवहार करता येत नसल्याने पीडित शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता. २६) जिल्हा क्रीडा संकुल परिसरात कुटुंबासह सामूहिक आत्मदहनाचा निर्णय घेतला आहे. 
पीडित शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, जिल्हाधिकारी संजय यादव, शिंदखेडा तहसीलदार सुनील बैसाणे आणि दोंडाईचा पोलीस ठाण्याला आत्मदहनाबाबत निवेदन दिले आहे. 
 
नेमका प्रश्‍न काय? 
तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी २००८- २००९ मध्ये विखरण (ता. शिंदखेडा) येथे औष्णिक वीज प्रकल्प उभारणीसाठी तत्त्वतः मान्यता दिली. यात वीस हजार कोटी रुपये खर्चाच्या व तीनशे मेगावॉट वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी विखरण, मेथी क्षेत्रातील ४७६ हेक्‍टर जमीन काही शेतकऱ्यांनी भूसंपादन करू दिली. मात्र, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यावरून निर्माण झालेला तिढा सुटू शकला नाही. शेवटी औष्णिक वीजनिर्मितीच्या नावाने घेतलेली जमीन सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आली. यात मेथी, वरझडी, कामपूर, विखरण, दोंडाईचा, खर्दे या जमिनी गेलेल्या गावांना विश्‍वासात न घेता सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आल्याने रोष निर्माण झाला. या प्रकल्पाने गावातील रोजगाराचा प्रश्‍न सुटणार नाही, त्यामुळे जमीन देऊन उपयोग काय, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. तरीही संपादित ४७६ हेक्‍टर जमिनीवर महाजेनकोने २०१८ मध्ये सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याविषयी निविदा काढली. यात संबंधित जमीन महानिर्मितीच्या मालकीची झाली असून, तेथे संबंधित शेतकऱ्यांनी पीक पेरणी करू नये. केल्यास होणाऱ्या नुकसानीला महानिर्मिती कंपनी जबाबदार राहणार नसल्याचे तलाठी, मंडलाधिकाऱ्यांना कळविले. या प्रक्रियेत प्रथम औष्णिक प्रकल्प स्थगित झाल्यानंतर तो शासकीय स्तरावर रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला. तशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तहसीलदार, तलाठ्यांना प्राप्त झाली आहे. त्यावर अद्याप पुढील कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. 
 
१३८ शेतकरी त्रस्त का? 
दहा वर्षापासून चाललेल्या या गोंधळाच्या प्रक्रियेत शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कलम चारप्रमाणे नोंद केली. परिणामी, शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे बँकेचे कर्ज, आर्थिक व्यवहार, शेतीची वाटणी, हिस्से आदी करता येत नाही. त्यांना कुठल्याही प्रकारचा शासकीय लाभ मिळत नाही. त्यामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनी दहा वर्षांतील प्रत्येक सरकारकडे सातबाऱ्यावरील कलम चारची नोंद रद्द करणे व औष्णिक, सौर ऊर्जा प्रकल्पातून बागायती शेतजमीन वगळण्याची मागणी केली. अधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारले. मात्र, कुणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे निराशेतून पीडित शेतकऱ्यांनी कुटुंबासह मंगळवारी (ता. २६) सकाळी सव्वानऊला जिल्हा क्रीडा संकुलातील मुख्य शासकीय ध्वजवंदनावेळी सामूहिक आत्मदहनाचा निर्णय घेतला आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे