शेतकऱ्याला मोबदला मिळेना; भूसंपादन अधिकारी म्हणतात १९ नंतर बघू..

धुळे : नागपूर- सुरत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरी प्रकल्पांतर्गत मोबदलाप्रश्‍नी संघटित शेतकऱ्यांच्या दणक्यामुळे महामार्ग प्राधिकरणाने धुळे तालुका ते दहिवेल हद्दीपर्यंत सरासरी ८२ अपील मागे घेतले. यासंदर्भात प्रत्येक पीडित शेतकऱ्याचा हिशेब करून निधी वाटपाचे विवरण तयार झाले. मात्र, त्या- त्या शेतकऱ्याला निधी वर्ग करण्याबाबत भूसंपादन अधिकाऱ्याने १९ जानेवारीनंतर बघू, असे उत्तर दिल्याने नेमका त्याचा अर्थ काय घ्यावा याचा शोध वेगवेगळ्या पातळीवर घेतला जात आहे. 

नागपूर- सुरत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या धुळे ते साक्री तालुक्यातून जाणाऱ्या चौपदरी प्रकल्पात सरासरी ८०० शेतकरी बाधित झाले. त्यात ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन मोबदल्याच्या लवादाचे प्रकरण तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकाली काढले. या पार्श्वभूमीवर सरासरी पाचशेवर संबंधित शेतकऱ्यांना महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचआय) मोबदला देण्यात आला. मात्र, दोनशेवर शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याची रक्कम प्राधिकरणाने २०१८ पासून थकविली. यात प्राधिकरणाने तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाविरुद्ध न्यायालयात अपील केले. एकमेकांच्या आजूबाजूमधील एका शेतकऱ्यास मोबदला आणि दुसरा लाभापासून वंचित ठेवला गेल्याने अन्यायाची तक्रार झाली. त्यातून हक्काचा लाभ पदरात पाडण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापन झाली. वेळोवेळी इशारा दिल्यावर मागणीची दखल न घेतल्याने समितीने १२ जानेवारीला ठिकठिकाणी चौपदरीकरणाचे काम बंद पाडले होते. 
 
जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र 
लढाऊ शेतकरी संघटित झाल्याने महामार्ग प्राधिकरणाने तत्काळ धुळे तालुका ते दहिवेल हद्दीपर्यंत सरासरी ८२ अपील मागे घेतले. उर्वरित प्रशासकीय सोपस्कार पार पाडल्यानंतर मागे घेतले जातील, असे प्राधिकरणाने सांगितले होते. असे असताना संबंधित शेतकऱ्यांना पुन्हा मोबदला निधी बँक खात्यावर वर्ग होण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. याप्रश्‍नी शेतकरी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी गुरूवारी (ता. ७) मोबदला बँक खात्यात वर्ग करण्याविषयी चर्चा केली. त्यांनी १९ जानेवारीनंतर बघू, असे उत्तर दिले. 

निधी यापुर्वीच वर्ग तरीही
वास्तविक, महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी भूसंपादन कार्यालयाने दिलेल्या हिशेबानंतर ८२ शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा निधी भूसंपादन कार्यालयाकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे आता नोटिस पाठवून संबंधित रक्कम प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्ग करण्यास कुठलाच अडथळा नाही. तरीही निधी वर्ग करण्यास विलंब लावला जात असल्याची तक्रार समितीचे डॉ. मनीष जाखेटे, आर. डी. पाटील, ईश्वर माळी, संतोष माळी, पार्वता माळी, दिनेश सूर्यवंशी, गोकूळ खिवसरा, सुरेश पाटील, शांतीलाल शर्मा, अर्जुन चौधरी, अंकुश पाटील, सागर जयस्वाल आदींनी केली. 
 
संघर्ष समितीचा गर्भित इशारा 
धुळे ते साक्री तालुका क्षेत्रात सोमवारी (ता. ११) संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मोबदला वर्ग करण्यासंबंधी नोटिस जारी झाल्या नाही तर पूर्वसूचना न देता ठिकठिकाणी महामार्ग चौपदरीकरणाचे `काम बंद` आणि `रास्ता रोको` आंदोलन करेल, असा इशारा संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राव्दारे दिला आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे