ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करा; नंदुरबार जिल्हा भाजपची मागणी

नंदुरबार : ओबीसी आरक्षणात (OBC Reservation) वाढ होऊन राजकीय आरक्षण पूर्ववत मिळावे, अन्यथा ओबीसी जनता रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. नंदुरबार जिल्हा भारतीय जनता पक्षाचे (Nandurbar Bjp) जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड (Nandurbar collector rajendra bharud) यांना निवेदन देण्यात आले. (nandurbar-OBC-reservation-nandurbar-bjp)

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. याला केवळ महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. या संदर्भात ३१ जुलै २०१९ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून डाटा सबमिट करण्याची वेळ न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानुसार २८ ऑगस्ट २०१९ ला न्यायालयाने २ महिन्यांची मुदत दिली होती. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात २८ नोव्हेंबर २०१९ ला सरकार स्थापित झाले. त्यांनी या विषयांवर गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे अध्यादेश रद्द झाला. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, २०१० च्या निर्णयाप्रमाणे ५० टक्केच्या वरचे आरक्षण जस्टीफाय करा आणि पुढच्या तारखेला त्या संदर्भात अहवाल सादर करा. मात्र यावरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष दिले नाही. त्यानंतर राज्य सरकार केवळ तारखा घेण्यात मग्न होते. १५ महिन्यांचा वेळ वाया घालविल्यानंतर अखेर ४ मार्च २०२१ला न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रीयतेवर ताशेरे ओढले आणि ओबीसींचे आरक्षण रद केले.

ओबीसी समाजावर अन्‍याय

राज्यात सर्वाधिक संख्येने असलेला ५८ टक्के ओबीसी समाजाला ३५ टक्के आरक्षणाची आवश्यकता असताना अन्याय झाला. १९३१ ला शेवटची जनगणना झाली तेव्हा ओबीसी प्रवर्गात २७२ जाती होत्या. त्यावेळेस ५२ टक्के संख्या गृहीत धरण्यात आली. कालपरत्वे अनेक जातींचा ओबीसी मध्ये समावेश झाला. बघता बघता ओबीसी प्रवर्गात ३५८ जातींचा समावेश झाला. मात्र आरक्षणात वाढ झाली नाही. १९३१ मध्ये ५२ टक्के असलेला ओबीसी समाज आजच्या स्थितीत ५८ ते ६० टक्क्यापर्यंत पोहचला. त्या अनुषंगाने आरक्षणात वाढ होणे आवश्यक असताना ते करण्याऐवजी आहे ते आरक्षण काढून घेण्याचे पाप महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. याचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करतो, असे निवेदनात म्हटले आहे.

आशा आहेत मागण्या

- वेळीच योग्य पाऊले उचलून ओबीसी आरक्षणात वाढ करावी

-ओबीसी मंत्रालयात संख्येनुसार विकासाकरिता आर्थिक तरतूद करा

- न्यायालयात भक्कम बाजू मांडा,