पूरक पोषण आहारातून तेल गायब; भाववाढीचा परिणाम

तळोदा (नंदुरबार) : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना कच्चे धान्य व किराणा मालवाटपात सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना तसेच गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना देण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहारातून तेल कमी करून साखर दिली जात आहे. त्यामुळे लाभार्थी कुटुंबांना अडचणीचे ठरत असून, तेल मिळत नसल्याने आहार शिजवायचा कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तेलाचे भाव भरमसाट वाढल्यानेच लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पूरक पोषण आहारातून तेल कमी करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी व नागरी भागातील सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली, कुपोषित बालकांना पूरक पोषण आहार पॅकिंग करून दिला जातो. या वयोगटातील व क्षेत्रातील कुटुंबांचे पोषण व्यवस्थितरीत्या व्हावे, म्हणून ही योजना लाभार्थ्यांना लाभदायी ठरली आहे. सध्या लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पूरक पोषण आहारातून तेलाचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी लाभार्थ्यांना साखरवाटप केली जात आहे. तेलाचे प्रचंड वाढलेले भाव कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

१५ एप्रिलपासून सुधारित पाककृती

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यालयात माहिती घेतली असता, एकात्मिक बालविकास आयुक्तालयातर्फे १५ एप्रिलपासून सुधारित पाककृती पत्र अंगणवाडी केंद्रांना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्या सुधारित पाककृती पत्रातून तेल गायब झाले असून, साखर द्यावी, असे नमूद केले आहे.

सुधारित पाककृती अशी

सुधारित पाककृतीत सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना चवळी अथवा चना प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी ३० ग्रॅम, मूगडाळ अथवा मसूरडाळ २० ग्रॅम, गहू ८० ग्रॅम, मिरची पावडर चार ग्रॅम, हळदी पावडर चार ग्रॅम, मीठ आठ ग्रॅम व साखर २० ग्रॅम असा एकूण १६६ ग्रॅम वजनाचा आहार प्रतिदिन द्यावयाचा आहे. गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना चवळी अथवा चना प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी ४० ग्रॅम, मूगडाळ अथवा मसूरडाळ ३१.५ ग्रॅम, गहू ८८ ग्रॅम, मिरची पावडर चार ग्रॅम, हळदी पावडर चार ग्रॅम, मीठ आठ ग्रॅम, साखर २० ग्रॅम असा दररोज १९५.५ ग्रॅम पूरक पोषण आहार पॅकिंग करून द्यावयाचा आहे. मात्र, पाककृतीत तेलाला कात्री लावल्याने लाभार्थ्यांना अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे पुन्हा खर्चाचा ताळमेळ लावून तेलवाटप करावे, अशी अपेक्षा लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.