सव्वा लाखापेक्षा जास्त ऊस तोडणी कामगार जाणार त्यांच्या मूळ गावी 

अमळनेर : लॉक डाऊन लागू झाल्यानंतर राज्यात सुमारे ३८ साखर कारखान्यातील जवळपास सव्वा लाखापेक्षा जास्त ऊस तोडणी वाहतूक कामगार राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात त्या त्या साखर कारखान्याच्या परिसरात अटकले होते. या पार्श्वभूमीवर या सव्वा लाख ऊस तोडणी कामगारांना त्यांच्या गावी  पोहोचवण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांवर देण्यात आला असल्याचा निर्णय आज शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ऊस तोडणी व वाहतुक कामगार संघटनेच्या प्रयत्नाला यश आले असल्याची माहिती लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी दिली.

नक्‍की पहा - Video पोटात ना अन्नाचा कण...ना पायात चालण्याचा त्राण तरीही उन्हात रस्ता कापत चालले 

मूळ गावी या कामगाराचे लहान मुले व वृद्ध आई-वडील होते. लॉक डाऊनमुळे त्यांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला होता .तसेच पिके काढण्याची वेळ आलेली होती. त्यामुळे ऊस तोडणी कामगार कुटुंबीयांना त्यांच्या गावी जाणे आवश्यक होते. या पार्श्वभूमीवर लोक संघर्ष मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार  या सर्वांना निवेदन देऊन सदर ऊस तोडणी कामगारांना त्यांच्या गावी पोहोचविणेबाबत निर्णय करावा अशी विनंती केली होती. यासंदर्भात शरद पवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून प्रश्नाचे गांभीर्य त्यांना पोचवले होते. त्याचबरोबर बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनाही   निवेदन देऊन संपर्क करून याबाबत आग्रह केला होता. या सर्व प्रयत्नांना यश आले आहे. आज सरकारने या सव्वा लाखापेक्षा जास्त ऊस तोडणी कामगारांना त्यांची गावी पोहोचवण्याचा निर्णय केला आहे .याची सर्व जबाबदारी साखर कारखान्यांवर देण्यात आली आहे.

साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी या सर्व ऊसतोड मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करून  त्यांच्या गटनिहाय, गाव निहाय यादी तयार करून त्यांना त्यांच्या गावी पोचणे बाबत नियोजन आराखडा तयार करायचा आहे. या नियोजन आराखड्याला ज्या जिल्ह्यात साखर कारखाना आहे त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांना पोहोचवायचा आहे त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी द्यायची आहे. वाहनाची, जेवणाची व्यवस्था साखर कारखान्याने करायची आहे व अशाप्रकारे ऊस तोडणी मजुरांना व  कुटुंबीयांना त्यांच्या गावी पोहोचवायचे आहे. गावी पोचवल्याबद्दल गावच्या सरपंचाच्या दाखला साखर कारखान्यांनी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे .
या सर्व निर्णयामुळे आता सव्वा लाख ऊसतोड कामगार व त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्या गावांमध्ये जाऊ शकतील .त्यांचे वृद्ध आई-वडील व लहान मुलांमध्ये ते राहू शकतील. तसेच त्यांचे अल्पशा जमिणीवरची पीके काढून घेऊ शकतील . यामुळे ऊस तोड कामगारांच्यामध्ये मोठे समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी याबाबत तातडीने कारवाई करावी व लवकरात लवकर ऊस तोडणी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या गावी पोहोचवावे असे आवाहन त्यानी केली.