संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीस विरोध; आयुध निर्माणी संघटनांकडून निषेध

भुसावळ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरंक्षण क्षेत्राबाबत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यात सरंक्षण क्षेत्र ‘आत्मनिर्भर’ तसेच संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र सरकारने आयुध निर्माणी कर्मचारी संघटनांना विश्‍वासात न घेता, हा निर्णय घेतल्याने याचा निषेध केला जात आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ पॅकेजच्या संदर्भात संरक्षण उत्पादनातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यात आले आहे. तसेच आयुध निर्माण कारखान्यांचे खासगीकरण होणार नाही, तर आयुध निर्माण कारखाने कॉर्पोरेटायझेशन होणार आहे. त्याचबरोबर काही शस्त्रांची आयात कमी केली जाणार आहे. कोरोनाच्या काळात आयुध निर्माणी कर्मचाऱ्यांनी सॅनिटाइजर, मास्क, पीपीइ किट व अन्य साहित्यांची निर्मिती केली. त्यांची सरकार कडून ही परतफेड आहे का? असा सवाल संरक्षण कर्मचारी करीत आहे. निगमीकरणाच्या निर्णयामुळे देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला अत्यंत धोका असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. 
 
संरक्षण उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भरता वाढविणे, ऑर्डनन्स फॅक्टरीज कॉर्पोरेट करण्यासाठी सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा केली. पुढे,"पॉलिसी रिफॉर्म्स "च्या अंतर्गत स्वयंचलित मार्गाने थेट विदेशी गुंतवणूकी वाढवली. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करतो. 
- प्रकाश कदम, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर, संघ. 

आयुध निर्माणीने निगमीकरणाच्या नावाखाली खासगिकरणाचे पाप सरकार करीत आहे. आयुध निर्माणीला खासगीकरण नाही, तर आधुनिकरणाची गरज आहे. परंतु आपल्या काही उद्योगपती मित्रांना कमी दरावर संरक्षण उद्योग विकण्याचे काम सरकार करीत आहेत. 
- किशोर चौधरी, महामंत्री मजदूर (इंटक) युनियन भुसावळ. 

सरकारचे ओएफबी निगमीकरण विरोधात सर्व संरक्षण कर्मचारी संपावर गेले होते. यानंतर सरकारने समितीची स्थापना करुन, पुढील निर्णय येईपर्यंत संप स्थगित ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु समितीने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण विरेाधी निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास संपावर जाणार. 
- दिनेश राजगिरे, जेसीएम, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकत्ता.