चाळीसगावात शेतकरी सोसायटी 'कर्जमाफी' पासून वंचित; सहकार विभागात नियोजनाचा अभाव

मेहुणबारे ता. चाळीसगाव - शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी सन्मान योजनेत चाळीसगाव तालुक्यातील पाच विविध कार्यकारी सोसायटीतील एकाही शेतकरी सभासदाला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करतांना सहकार विभागाने नियोजन केलेले नाही. या भोंगळ कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त होत आहे.चाळीसगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा पुरेपुर लाभ मिळालेला नाही. आजही त्यात मोठ्या प्रमाणावर घोळ आहे. हा घोळ सुरु असताना दुसरीकडे सहकार विभागाला पाच गावातील शेतकरी सभासदांना कर्जमाफी देण्याचा विसर पडल्याचे उघड झाले आहे. या गावातील विकास सोसायटीमधील एकही शेतकरी सभासदाला कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. अशातच कर्जमाफी संदर्भातील कामे सोसायटीच्या सचिवांच्या नाकीनऊ येत असल्याचे दिसत आहे. 

पाच गावे वंचित 
चाळीसगाव तालुक्यातील एकुण 81 विकास सोसायट्या आहेत. यापैकी उंबरखेडे शिवाजी ग्रुप सोसायटी (200 सभासद), तळोंदा (400 सभासद)
देवळी (525 सभासद) रोहिणी, (210 सभासद) व हातले (200 सभासद) अशा पाच गावातील एकुण 1 हजार 535 शेतकरी सभासद कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. सचिवांनी कर्जमाफीची माहिती शासनाला सादर केली. तरी देखील एकाही शेतकऱ्याला आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा लाभ मिळालेला नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या पाचही गावातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. इतर गावांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला व आम्हाला का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाने केलेली कर्जमाफी ही सध्याची सहकार विभागाची मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. 

रकमेचा घोळ 
कर्जमाफी योजनेचा शासनाने मोठा गाजावाजा केला. मागील वर्षी दिवाळी भेट म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. मात्र या कर्जमाफी योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला असल्याचे दिसत आहे. कर्जमाफी योजनेत एका आधार क्रमांकावर अनेक शेतकऱ्यांच्या कर्जाची नोंद झाल्याचे दिसून येत आहे. एका यादीत अनेकदा कर्जाची मूळ रक्कम आणि थकीत रक्कम यात ताळमेळच बसत नसल्याने रकमेचा घोळही झाल्याचे दिसून येत आहे. 

खर्च कोण देणार?
कर्जमाफीच्या कामांमुळे सचिवांच्या डोक्याला ताण वाढला आहे. कर्जमाफीचा खर्च प्रत्येक संस्थेचा पन्नास हजाराच्या घरात झालेला आहे. त्यामुळे हा खर्च सचिवाना संस्थेत दाखवणे कठीण होत आहे. संस्थेचे संचालक मंडळ यासाठी ऐवढा खर्च कसा झाला? कुठे झाला? अशी अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. त्यामुळे सचिवांची कोंडी होत आहे. एकीकडे शासन दुसरीकडे अधिकारी यांच्या कचाट्यात सचिव सापडले आहेत. शासनाकडून आलेली माहिती दुरुस्ती करुन त्याची प्रत काढून सहकार खात्याला पाठवावी लागते. हा खर्च शासनाने द्यावा अशी मागणी सचिवाकडून होत आहे. चाळीसगाव येथील देवळी विकास सोसायटीचे सचिव निंबा पाटील याविषयी म्हणाले, आमच्या संस्थेच्या एकही सभासदाला कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. त्यासाठी मी स्वतः दोन महीन्यापासून जळगाव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे पाठपुरावा करीत आहे. लवकरच सभासदांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, अशी आशा आहे.

पात्र अपात्र नावाच्या दुरुस्त्या सुरु
कर्जमाफीला पात्र व अपात्र तसेच संस्थेचे सभासद नाही. अशा काही शेतकऱ्यांनी 'ऑनलाईन' फॉर्म भरलेले होते. त्यांच्या नावाची यादी आलेली आहे. त्यांची 'टेम्पलेट' यादींवरुन सध्या तालुका ऑडीटरांकडून काम सुरु आहे. तपासणीचे कामे सुरु आहे. ही सर्व माहिती शासनाकडे पाठविण्यात सध्या सचिवांची धावपळ होत आहे.