मुदतीमुळे सिडको कार्यालयाची जप्तीची नामुष्की टळली...!

सिडको : गेल्या वीस वर्षापासून येथील सिडको प्रशासनाच्या कार्यालयाने मोरवाडी येथील संपादीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला थकविल्याच्या कारणावरुन न्यायालयाने  कार्यालयातील सामान जप्त करण्याचे आदेश दिले. आज या कार्यालयावर नामुष्कीची वेळ आली होती, पण संबधित अधिकाऱ्यांनी तक्रार दारान्कड़े दहा दिवसांची लेखी स्वरूपात मुदत मागून जप्तीची नामुष्की टाळली.

सिडको प्रशासनानेदत्तात्रय तुळशीराम जायभावे यांची मोरवाडीतील जागा 1997 साली विकासाकरिता घेतली होती. त्यावेळी जायभावे यांना जमिनीचा मोबदला म्हणून 3 लाख 55 हजार 611रुपये देणे बाकी होते. अर्ज करूनही आजतागायत सिडको प्रशासनाने चाल ढकल करत देणे टाळण्याचा पर्यन्त केला. अखेर तक्रारदार अँड. जयंत जायभावे, वारसदार शकुंतला दत्तात्रय जायभावे, अड़.वसुधा धोडिराम कराड व आरती अविनाश आंधळे यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. मूद्दलासह व्याज पकडून कोर्टाने त्यांना 19 लाख 99 हजार 351 रुपये देण्यास सांगितले त्यासही न जुमानता टाळाटाळ करणाऱ्या सिडको प्रशासनाचा सामान जप्त करण्यासाठी आज कोर्टाकडून नोटीस बजावण्यात आली. नोटीस देण्याकरिता कोर्टाकडून महेश मुळे व नरेंद्र कर्डक हे आले होते. अखेर सायंकाळी पाच वाजता प्रशासनाने लेखी स्वरूपात 4 ऑक्टोबरपर्यंत पैसे भरण्याची मुदत मागितल्याने जप्तीची नामुष्की टळली.

 प्रशासनाचा सामान जप्तीकरीता ट्रकही बोलाविण्यात आला होता. अँड. जयंत जायभावे व अन्य तिघांच्या मालकीची ही जमीन असून मोबदला मिळत नसल्याने त्यानी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने गुरुवारी वाहन,पंखे,संगणक, खुर्च्या,कपाटे व सर्व फाईल जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन पथक दुपारी बाराच्या दरम्यान सिडको प्रशासकीय कार्यालयात आले असता त्यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना सामान जप्तीची नोटीस बजावली.

सिडकोचे प्रशासक अनिल झोपे काही कामानिमित्त औरंगाबाद येथे गेल्याने उपस्थित अधिकारी कर्माचारी हतबल झाले होते. त्यांनी सदर पथकाकडून दुपारी चारची वेळ मागितली. परंतु सदर रकमेचा धनादेश तसेच ठोस कारण देऊ न शकल्याने पथकाने पुढील कार्यवाही सुरु करून सामान जप्तीची कार्यवाही करणार होते. 

आतापर्यंत सिडकोच्या नागरीकांना थकबाकीच्या नावाखाली छळ करणाऱ्या सिडको प्रशासनावर सदर वेळ आल्याने नागरिकांमध्ये दिवसभर चर्चा रंगली. जप्ती होणार असल्याची चर्चा पसरताच नागरिक सदर प्रकार बघण्याकरीता गर्दी करू लागले होते. दरम्यान तीन लाखाचे व्याज वीस लाख होण्यापर्यंत अधिकारी झोपले होते का ? सदर पैसा हा जनतेचा सदर रक्कम अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून खिशातून वसूल करावा अशी चर्चा नागरिक करीत होते.