नगरसेवकांना नाममात्र दरात  दिलेल्या मिळकतींची माहिती द्या 

नाशिक ः महापालिकेच्या मिळकती अगदी नाममात्र दरात स्वतः किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांच्या पदरात पाडून घेणाऱ्या नगरसेवकांची माहिती उच्च न्यायालयाने मागविल्याने निवडणुकीच्या काळात शहराच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. सोमवारी (ता. 7) उमेदवारी अर्ज माघारी होत असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या मिळकतीमार्फत होणार आहे. 
महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून शहरात आरक्षित जागांवर अभ्यासिका, समाजमंदिर, वाचनालय, व्यायामशाळा आदी मिळकती बांधण्याचा सपाटा लावण्यात आला. त्या नगरसेवकांनी सार्वजनिक उपक्रमासाठी वापरणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्या स्वतः व कार्यकर्त्यांना आंदण देण्यात आल्या.

अगदी नाममात्र म्हणजे एक रुपयापासून ते अत्यंत अल्प शुल्क महापालिका वसूल करत होती, पण प्रत्यक्षात मात्र त्या मिळकतींची किंमत लाखोंच्या घरात असूनसुद्धा नाममात्र दराने दिल्याने महापालिकेचे नुकसान होत होते. विशेष म्हणजे, पाणीपट्टी, वीजबिल आधी महापालिकेला भरावे लागत होते. त्या मिळकतींचा देखभाल- दुरुस्तीचा खर्च महापालिका उचलत होती. या संदर्भात सन 2012 मध्ये जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना महापालिकेच्या मिळकती ताब्यात घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, पण त्यानंतरही ठोस अशी कारवाई झाली नाही. 

गेल्या वर्षी नाशिक येथील सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यात महापालिकेच्या मिळकती अल्पदरात नगरसेवकांना दिल्याचा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने या संदर्भात महापालिकेला सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात महासभा व स्थायी समितीने केलेल्या ठरावाद्वारे 769 मिळकती अल्पदरात नगरसेवक व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. न्यायालयाच्या कारवाईच्या भीतीने महापालिका प्रशासनाने 374 मिळकती सील केल्या. कामासाठी वापर होत असलेल्या मिळकतींना कारवाईतून वगळले. या प्रकरणाची न्यायालयात अद्याप सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 2012 पासूनची माहिती मागवली आहे. स्थायी समिती व महासभेने नगरसेवकांच्या ठरावाद्वारे कुठल्या मिळकती दिल्या, याची माहिती मागविल्याने नगरसेवकांत खळबळ उडाली आहे 

नगरसेवकांवर कारवाईची शक्‍यता 
महापालिकेच्या मिळकती नाममात्र दरात देण्याचे ठराव ज्या नगरसेवकांच्या लेटरहेडवर करण्यात आले, तसेच अनुमोदक व सूचक म्हणून ज्यांनी स्वाक्षरी केली, त्यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाने माहितीच्या छायांकित प्रती मागितल्याने सर्वांचे धाबे दणाणले आहे