धुळे दूध कॅन्स घोटाळ्यावर 28 वर्षांनी शिक्कामोर्तब

विजय शिंदे
Thursday, 11 June 2020

1990 ला धुळ्यातील शासकीय दूध योजनेंतर्गत गरज नसताना अतिरिक्‍त आयुक्‍त एन. डी. कोटनीस यांनी अट्टाहासाने नवीन कॅन्स खरेदीची मागणी नोंदवत टेलेक्‍स केला होता. या अनुषंगाने योजनेंतर्गत तत्काळ 5 ऑक्‍टोबर 1990, तर नाशिक प्रादेशिक कार्यालयाने 20 ऑक्‍टोबरला पत्रव्यवहार करीत नवीन कॅन्स खरेदीची मागणी लेखी स्वरूपात फेटाळली होती.

धुळे : येथील शासकीय दूध योजनेतील कॅन्स खरेदी प्रकरणी लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार उजेडात आला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 28 वर्षांनी शिक्कामोर्तब करून दोषी तीन अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक वर्ष सक्‍तमजुरीसह पाच हजार दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

आवर्जून वाचा - "देवदूत' नव्हे..! रुग्णांच्या जिवाशी खेळणारे "यमदूत' 

या प्रकरणी पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते व ज्येष्ठ पत्रकार महेश घुगे यांनी सांगितले, की 1990 ला धुळ्यातील शासकीय दूध योजनेंतर्गत गरज नसताना अतिरिक्‍त आयुक्‍त एन. डी. कोटनीस यांनी अट्टाहासाने नवीन कॅन्स खरेदीची मागणी नोंदवत टेलेक्‍स केला होता. या अनुषंगाने योजनेंतर्गत तत्काळ 5 ऑक्‍टोबर 1990, तर नाशिक प्रादेशिक कार्यालयाने 20 ऑक्‍टोबरला पत्रव्यवहार करीत नवीन कॅन्स खरेदीची मागणी लेखी स्वरूपात फेटाळली होती. दडपण व आमिषाला बळी पडून योजनेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक प्रभाकर घाटमाळे यांनी मुंबई मुख्यालयाकडे धुळे शासकीय दूध योजनेंतर्गत 5 हजार 800 नवीन कॅन्सची मागणी केली.
यासंदर्भात येथील गोदावरी कॅन उत्पादक कंपनी, पुणे येथील रामजी देव कॅन निर्मिती कंपनी आणि सिन्नर येथील जेम्स कंपनीला पुरवठ्याची जबाबदारी देण्यात आली. कोटनीस यांच्या आदेशाप्रमाणे एप्रिल 1991 ला एकूण 1100 कॅन्स येथे पाठविण्यात आले. नंतर योजनेच्या धुळे कार्यालयाने 9 एप्रिलला मुंबई मुख्यालयाला पत्र देऊन नवीन कॅन्ससाठी आर्थिक तरतूद नसल्याचे कळविले. मात्र कोटनीस यांनी दिलेली "ऑर्डर' रद्दबातल करता येणार नसल्याचे धुळे कार्यालयाला कळविले. तसेच गैरव्यवहाराचे बिंग फुटू नये म्हणून मालेगावच्या भंगार बाजारातून मुलामा देऊन गळके कॅन्स धुळे योजनेत आणले गेले.
गैरव्यवहार पत्रकार घुगे यांनी उजेडात आणला. यात गुंतलेले महाव्यवस्थापक घाटमाळे यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी सुहास सावंत यांची नियुक्‍ती झाली. त्यांच्या चौकशीत कॅन्स खरेदी प्रकरणात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे पुढे आले. सावंत यांनी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मुंबईस्थित दूध योजनेच्या मुंबई कार्यालयास पाठविला. या प्रकरणी महाव्यवस्थापक घाटमाळेंसह अशोक आमडेकर, भांडार अधिकारी जयलाल कासलीवाल, साक्री दूध योजनेचे व्यवस्थापक वसंत पवार, वरिष्ठ सहाय्यक अंगदसिंग शिंदे, सहायक भांडारपाल रमेश देवरे, भांडारपाल दत्तात्रय कुलकर्णी यांच्यावर चौकशीअंती धुळे शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. 2001 ला न्या. आर. एस. भादुर्गे यांच्यापुढे सुनावणी होऊन दोषींना प्रत्येकी तीन वर्षाची सक्‍तमजुरी, पाच हजार दंडाची शिक्षा, तर इतर संशयितांची पुरव्याअभावी निर्दोष मुक्‍तता झाली. या निर्णयाला संशयित दोषींनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. या अनुषंगाने तब्बल 28 वर्षांनी अर्थात 30 मे 2020 ला न्या. एम. जी. शेवलीकर व टी. व्ही. नलावडे यांच्या खंडपीठाने प्रभाकर घाटमाळे, अशोक आमडेकर, जयलाल कासलीवाल यांना दोषी ग्राह्य मानत प्रत्येकी एक वर्षाची सक्‍तमजुरी व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. सबळ पुराव्याअभावी वसंत पवार, अंगद शिंदे, दत्तात्रय कुलकर्णी, रमेश देवरे यांची निर्दोष मुक्‍तता केली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule 28 year back milk cans fraud final disession