ऑनलाइन बिल्डिंग परवानगीला स्थगिती 

रमाकांत घोडराज
Thursday, 27 August 2020

मालेगाव रस्त्यावरील महापालिकेचा भूखंड परस्पर विक्री झाल्याची तक्रार निनाद पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिल्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी फिर्याद देण्यासाठी गेले.

धुळे : मालेगाव रस्त्यावरील महापालिकेचा भूखंड परस्पर विक्री प्रकरणात महापालिका आयुक्तांनी संबंधित जागेच्या वाणिज्य वापराच्या अभिन्यास मंजुरीला, जागेच्या अभिन्यासाला तसेच भूखंडावरील ऑनलाइन बिल्डिंग परवानगीला स्थगिती दिली. संबंधित जागेवरील बांधकामही बंद करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला. बांधकाम सुरू असल्यास कारवाईचाही इशाराही दिला आहे. 
मालेगाव रस्त्यावरील महापालिकेचा भूखंड परस्पर विक्री झाल्याची तक्रार निनाद पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिल्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी फिर्याद देण्यासाठी गेले. मात्र, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. मंगळवारी (ता.२५) या प्रकरणी तक्रारदार श्री. पाटील यांच्यासह स्थायी समिती सभापती सुनील बैसाणे व भाजपच्या काही नगरसेवकांनी पोलिस अधीक्षकांची भेट घेऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. 

या प्रक्रियांना स्थगिती 
भूखंड विक्री तक्रारीच्या अनुषंगाने १३ ऑगस्टला सयुक्तिक सुनावणी झाली. किशोर बाफना यांनी २५ जुलै २०२० च्या मंजूर अभिन्यासातील मंजुरी आदेशातील अटी-शर्ती अट क्रमांक-सहानुसार अभिन्यासातील विकासकामे करून अभिन्यासातील रस्ते, खुली जागा तात्पुरती परवानगी दिल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत महापालिकेस देखभालीसाठी हस्तांतरित करणे आवश्यक असताना अभिन्यासातील खुली जागा विक्री करून त्यात त्रयस्थ व्यक्तीचा हस्तक्षेप (थर्ड पार्टी इंटरेस्ट) निर्माण केला. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींचा भंग झाला असून, प्रारंभ प्रमाणपत्रातील अटी-शर्तींचाही भंग झाला आहे. त्यामुळे वाणिज्य वापराच्या अभिन्यासाच्या मंजुरी, जागेच्या अभिन्यासास स्थगिती, महापालिकेने दिलेल्या वाणिज्य वापराच्या भूखंडावरील ऑनलाइन बिल्डिंग परवानगीलाही स्थगिती देण्यात येत असल्याचे आयुक्त शेख यांनी श्री. बाफना यांना दिलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. 

अभियंत्यांनाही नोटीस 
संबंधित भूखंड प्रकरणातील सल्लागार अभियंता परेश बाफना यांनाही महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. आपली नोंदणी रद्द का करू नये, अशी विचारणा करत सात दिवसांच्या आत याबाबत खुलासा करावा, खुलासा असमाधानकारक असल्यास आपली अभियंता नोंदणी रद्द करण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी दिलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे.

 

संपादन : राजेश सोनवणे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule corporation stop building online permission