राजकीय नेत्‍यांकडून आणेवारी कमी लावण्याचा आग्रह; मतांसाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान

कापडणे (धुळे) : सामान्य शेतकरी व बरेचसे स्थानिक लोक प्रतिनिधी हे सतत आणेवारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. आणेवारी कमी लागली तर दुष्काळ जाहीर होऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. पिक विमा नुकसान भरपाई मंजुर होईल. अशी त्यांना भाबळी आशा असते. मात्र हा त्यांचा गैरसमज आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. ते लक्षात येत नाही. गेले तीन वर्षे आणेवारी कमी लावूनही किती फायदा झाला. हा संशोधनाचा विषय आहे. बरेचसे राजकीय नेते मतांसाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान करतात. तेव्हा आणेवारी कमी लावण्याचा आग्रह धरु नये अन्‌ उंबरठा उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन शेती विमा अभ्यासक अॅड. प्रकाश पाटील यांनी केले आहे.

अॅड. पाटील यांनी सांगितले की, आणेवारी काढावयाची पद्धत ही पिक कापणीची आकडेवारी नसते. पाच घटकांच्या आधारे ठरते. पडलेला पाऊस, जमीनीतील ओल, जमिनीची पाण्याची पातळी आदी विविध घटकांवर आणेवारी ठरते. अश्या पध्दतीने दुष्काळी मदत जरी मिळाली, तरी पिक विमा नुकसान भरपाई पिक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी कमी दाखविल्याने उंबरठा उत्पादन कमी होते. खरोखरच उत्पादन कमी आले असेल, पिक विमा नुकसान भरपाई मंजुर होत नाही. झाली तरी कमी मंजुर होते. दुष्काळी मदत मिळाली तर ती नाममात्र मिळते. त्यापेक्षा पिक विमा योजनेत नुकसान भरपाई ला पात्र असुन चुकीच्या आकडेवारी मुळे मोठे नुकसान होते. 

...त्यामुळेच धान्य आयात 
दरवर्षी पिक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी कमी दाखविणे. चुकीचे आहे. कमी आकडेवारी दाखविल्यामुळे जिल्ह्याची, राज्याची, देशाची उत्पादकता आहे, त्यापेक्षा कमी दिसते. अपेक्षित उत्पादन कमी दिसते. म्हणून केंद्र सरकार शेतमालाच्या आयातीचा निर्णय घेते. शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. उत्पादकता कमी असल्याने शेतमालाची जी खरेदी शासन करते. ती त्या उत्पादकतेनुसार (म्हणजे कमी) खरेदी करतात, त्याने सुध्दा शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. सतत आणेवारी कमी दाखविण्यासाठी पिक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी कमी दाखविणे ही पध्दत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे आहे. याबद्दल शेतकर्‍यांचे अज्ञान आहे.

राजकीय चढाओढ नकोच...!
आणेवारी कमी लावण्याची राजकिय चढाओढ वाढलेली आहे. त्यासाठी श्रेयाचे राजकारणही सुरु होते. राजकीय पदाधिकार्‍यांनी उंबरठा उत्पादन लावण्यासाठी आग्रह केला पाहिजे, असेही अॅड. पाटील यांनी सांगितले.

संपादन ः राजेश सोनवणे