शरद पवारांच्या अपेक्षांची पंतप्रधानांकडून पूर्ती; पण विरोधक मोदीद्वेषाने पछाडले : खासदार डॉ. भामरे

निखील सुर्यवंशी
Tuesday, 15 December 2020

देशात शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले. त्या वेळी राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. कृषी कायद्यात ज्या सुधारणा काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या,

धुळे : केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये केलेली सुधारणा ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची स्वप्नपूर्ती आहे. त्याबद्दल खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र, विरोधकांमध्ये कृषी कायद्याबाबत केवळ मोदीद्वेष दिसून येत आहे, अशी टीका करत माजी मंत्री तथा खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी शेतकऱ्यांना भाजपच्या विरोधकांकडून होणाऱ्या भूलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन केले. 
डॉ. भामरे म्हणाले, की देशात शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले. त्या वेळी राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. कृषी कायद्यात ज्या सुधारणा काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का? काँग्रेसच्या २०१९ च्या घोषणापत्रात कृषी कायद्यातील सुधारणांचा उल्लेख आहे. त्यात काँग्रेसने स्पष्टपणे म्हटले होते, की सत्तेत आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात येईल. 

पवारांकडून दोन वेळेस पत्र
शरद पवार यांनी ऑगस्ट २०१० आणि नोव्हेंबर २०११ मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणावर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता. ऑगस्ट २०१० मध्ये शरद पवार यांनी लिहिलेल्या पत्रात शेती क्षेत्राचा संपूर्ण विकास, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या बाजाराची आवश्यकता आहे, असे त्यांनीच सांगितले होते. द्रमुक पक्ष भारत बंदला पाठिंबा देत असला तरी २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत शेती सुधारणा विधेयकांचे आश्वासन या पक्षाने जाहीरनाम्यात दिले होते. 

विरोधकांचा विरोध पण शेतकरी सुज्ञ
स्थायी समितीत अकाली दलाने १२ डिसेंबर २०१९ ला वेगळी भूमिका घेतली होती. त्या वेळी ते म्हणाले, एपीएमएसी भ्रष्टाचार-राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. केवळ दलालांचा तेथे बोलबाला असतो आणि त्यामुळे एपीएमएसी या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नाहीत. शिवसेना, द्रमुक, तृणमूल, डावे पक्ष यांनी त्या वेळी तीच भूमिका घेतली. आज सर्वच पक्ष वाहत्या गंगेत हात धुण्याच्या भूमिकेत दिसतात. आज केवळ मोदी यांना विरोध करण्यासाठी सर्वांची दुटप्पी भूमिका दिसते. पण शेतकरी सुज्ञ आहेत. ते समजूतदारीची भूमिका घेतील. मोदी सरकारने केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडवून आणणारे आहेत. कृषी कायद्यात स्वामिनाथन आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना कसे फायदे होतील आणि विरोधक या कायद्याच्या पूर्वी बाजूने होते, त्यांच्या जाहीरनाम्यात कृषी कायद्यांचा उल्लेख होता ते आता कशाप्रकारे शेतकऱ्यांना भ्रमित करीत आहेत, यावर डॉ. भामरे यांनी प्रकाशझोत टाकला. महापौर चंद्रकांत सोनार, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नारायण पाटील, शहराध्यक्ष अनुप अग्रवाल, उपमहापौर कल्याणी अंपळकर, हिरामण गवळी, मनपा स्थायी समिती सभापती सुनील बैसाणे, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती बापू खलाणे, तालुकाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अशुतोष पाटील, प्रा. अरविंद जाधव, गजेंद्र अंपळकर, यशवंत येवलेकर आदी उपस्थित होते. 

संपादन ः राजेश सोनवणे
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule mp dr subhash bhamre statment pm modi fevar