esakal | धुळे-नंदुरबारमधील शेळी,कुक्कुटपालन व्यवसायाला मिळणार चालना
sakal

बोलून बातमी शोधा

धुळे-नंदुरबारमधील शेळी,कुक्कुटपालन व्यवसायाला मिळणार चालना

धुळे-नंदुरबारमधील शेळी,कुक्कुटपालन व्यवसायाला मिळणार चालना

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ


धुळे/नंदुरबार : आदिवासी बांधवांना (Tribal) स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने आदिवासींच्या विकासासाठी कोल्ड स्टोरेजसाठी (Cold storage) विशेष योजना (Scheme) आणत त्यासाठी ६० ते ७० कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे. त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर नंदुरबारपासून सुरवात करून त्याआधारे राज्यात इतरत्रही ही योजना राबविण्यात येईल. तसेच शेळी व कुक्कुटपालनासाठी (Goat and Poultry Business) २०० कोटींची तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी (Tribal Development Minister Adv. K. C. Padvi) यांनी सोमवारी (ता.१९) धुळे - नंदुरबार येथील वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत केले.

(dhule nadurbar district tribal goat and poultry business news scheme)

हेही वाचा: झोटिंग समितीच्या अहवालाचे गौडबंगाल..!

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार आणि धुळेतर्फे स्वतंत्र खावटी अनुदान योजनेंतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे किटवाटप पालकमंत्री ॲड. पाडवी यांच्या हस्ते नंदुरबार जिल्ह्यातील होळतर्फे हवेली येथील १११, दहिंदुले खुर्द- ७७, दहिंदुले बुद्रुक- ११० आणि पातोंडा गावातील १६४ अशा एकूण ४६२ लाभार्थ्यांना, तर धुळे जिल्ह्यातील २५ आदिवासी बांधवांना प्रातिनिधिक स्वरूपात पिंपळनेर येथील (कै.) हरिभाऊ चौरे आश्रमशाळा परिसरात करण्यात आले.
नंदुरबारच्या कार्यक्रमाला जिल्‍हा परिषद अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करनवाल, दिलीप नाईक, गोवाल पाडवी, माजी मंत्री पद्माकर वळवी आदी उपस्थित होते. तर धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेरच्या कार्यक्रमाला आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, माजी खासदार बापू चौरे, डी. एस. अहिरे, पंचायत समितीच्या सभापती प्रतिभा सूर्यवंशी, श्याम सनेर, उत्तम देसले, गोपाल पाडवी आदी उपस्थित होते.
ॲड. पाडवी म्हणाले, की आदिवासी भागातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी या भागाचा विकास होणे गरजेचे आहे. गतवर्षी आदिवासी भागात ४९९ कोटींचे रस्ते केले. दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे स्थलांतर रोखता येऊन जीवनमानात सुधारणा घडवून आणता येईल. आमचूरसारख्या स्थानिक नैसर्गिक उत्पादनांवर प्रक्रिया करून रोजगारनिर्मिती करणे शक्य आहे. खावटी योजनेंतर्गत राज्यातील १२ लाख कुटुंबीयांना लाभ देणार आहे. सुमारे दहा लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर दोन हजार रुपये जमा करत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात खावटी किटच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप होत आहे. यात ११ प्रकारच्या वस्तू आणि खाद्यतेल आहे. खावटी किटमधील वस्तूंचा दर्जा चांगला ठेवण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. गरीब आदिवासी बांधवांना खराब वस्तूंचे वाटप झाल्यास संबंधितांवर कारवाई होईल.

हेही वाचा: जनजीवन मिशनअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक घराघरापर्यंत पाणी!

श्रीमती वळवी म्हणाल्या, की कोरोनाकाळात गुजरातमध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या अनेक आदिवासी बांधवांचे रोजगार गेले. त्यांच्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहेत. भूमिहीन, विधवांना ही योजना अधिक दिलासा देणारी आहे. पालकमंत्री पाडवी यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्याने चांगली प्रगती केली आहे. श्री. नाईक यांनीही विचार मांडले. गावित म्हणाल्या, की शासनाने धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले आहे. दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये विविध मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.

लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा
प्रास्ताविकात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक प्रतिभा पवार यांनी खावटी अनुदान योजनेची माहिती दिली. नंदुरबार प्रकल्पांतर्गत ७१ हजार २१५ अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांचे अर्ज भरून घेत त्यापैकी ६३ हजार २२७ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे पहिल्या टप्प्यातील दोन हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान जमा केल्याचे सांगितले. तर श्रीमती धोडमिसे यांनी धुळे जिल्ह्यात ७० हजार ५९५ नागरिकांकडून अर्ज भरून घेत त्यापैकी ६५ हजार ५४६ लाभार्थ्यांना मंजुरी दिली असून, ५८ हजार २७६ नागरिकांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे पहिल्या टप्प्यातील रक्कम जमा केल्याची माहिती दिली.

हेही वाचा: रेमडेसिव्हिर उपचारातून बाद मात्र वापर सुरूच!


दुसऱ्या टप्प्यात जीवनाश्‍यक वस्तू
साक्री तालुक्याच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत सहकार्य देण्यात येईल. शिक्षण, पाणी आणि रस्ते विकासासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. रोजगारनिर्मितीसाठी नावीन्यपूर्ण योजना सुचविल्यास त्यासाठी सहकार्य करू. पाण्याची सुविधा झाल्यास रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील, असे मंत्री पाडवी यांनी सांगितले. प्रारंभी खावटी अनुदान योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर दोन हजार रुपये वर्ग करण्यात येत असून दुसऱ्या टप्प्यात खावटी किटच्या माध्यमातून मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणा तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ व चहा अशा जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले.

loading image