लाल फितीत अडकला बीजोत्पादनाचा निधी; कृषिमंत्री भुसेंना साकडे

कापडणे : केंद्र सरकारने राज्यात बीजोत्पादन करणाऱ्या ४१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रत्येकी ६० लाख मर्यादेपर्यंत शंभर टक्के अनुदान मंजूर करून एकूण २४ कोटी ६० लाख रुपये राज्य सरकारकडे दिले आहेत. वित्त विभागाच्या लाल फितीच्या कारभारामुळे हा निधी कृषी विभागाला प्राप्त झालेला नसल्याने ही कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. निम्म्यापेक्षा जास्त तर कामे सुरूच झालेली नाहीत. हा निधी वित्त विभागाकडून लवकर प्राप्त करून कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यां‍च्या शिष्टमंडळाला दिले. 

हेही वाचा - नाव चमकले... आता टिकविण्याचे आव्हान...स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० चा निकाल 

मालेगाव येथे राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींनी भुसे यांची भेट घेतली. निवेदन देत चर्चा केली. समस्यांबाबत भुसे यांनी सर्वच विषयांवर सकारात्मकता दर्शविल्याने प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले. यामध्ये प्रामुख्याने कृषीपंपांना २४ तास वीज, पीकविमा योजनेचे काम शासकीय विमा कंपन्यांना द्यावे, त्यात राज्यस्तरीय समितीत शेतकरी प्रतिनिधी नेमावा, भारतात फक्त राज्यातील कृषी विद्यापीठे बीजोत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना २५ हजार फी व रॉयल्टी आकारतात, हे अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली. 

शिष्टमंडळात यांचा होता सहभाग 
राज्यातील शिष्टमंडळात शिवसेना जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंखे, कृषिभूषण ॲड. प्रकाश पाटील, शिवसेना जिल्हा संघटक मंगेश पवार, भाईदास पाटील, शिवसेना उपजिल्हा संघटक विजय शिसोदे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी किरण पवार, (नागद, औरंगाबाद), बाळू धारकर (सिल्लोड), कारभारी मनगटे (औरंगाबाद), अशोक पाटील (अमळनेर), राहुल पाटील (जळगाव), मनोज पाटील (चाळीसगाव), कापडणे परिसर शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक जगन्नाथ पाटील, दत्तात्रेय पाटील, कापडणे, प्रदीप वायपूरकर आदी शेतकरी उपस्थित होते. 

पपईचा फळपीक विमा योजनेत समावेश? 
केळी व डाळिंब फळपीक विमा योजनेतील बदलाबाबत श्री. भुसे म्हणाले, की मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने यासंदर्भात निर्णय घेतला असून, विमा कंपनीला दिलेली निविदा रद्द करून नवीन प्रक्रिया सुरू केली आहे. नवीन मानकात बदल केला जात आहे. पपई फळपिकाचा योजनेत समावेश करण्याची जुनी मागणी आहे. तत्कालीन कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पपईचा पीक विमा योजनेत समावेश करण्याची घोषणा केली होती. पपईचे लागवड क्षेत्र राज्यात १३ हजार ८० हेक्टरवर आहे. यात दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळे योजनेत पपईचा समावेश करण्याबाबत शासन निर्णय घेईल, असे सांगितले. 

प्रमाणित बियाणे उत्पादन अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जात होते. कोरोनोच्या पार्श्र्वभूमीवर हे दिले गेले नाही. ते अनुदान भविष्यात निधी उपलब्ध झाल्यानुसार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही दिले जाईल, असे कृषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले. 
- कृषिभूषण ॲड. प्रकाश पाटील, पढावद (ता.शिंदखेडा)