धुळे महसूल नियंत्रणाची बनवाबनवी उजेडात

सोनगिर (धुळे) : येथील सबरगड डोंगर प्रकरणी महसूल विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपलब्ध कागदपत्रांवरून चित्रपटाला साजेशी 'अशी ही बनवाबनवी' उजेडात आली आहे. गट एकत्रीकरणावर ग्रामस्थांनी हरकती घेतल्याबाबत सुचना पाच जूनला निघते प्रत्यक्षात तलाठी कार्यालयात ती 28 जुलैला लावली जाते. 'सकाळ' व ग्रामस्थांच्या दणक्यानंतर पुन्हा पाच जूनची सूचना नव्याने 27 ऑक्टोंबरला लावली जाते. पण हरकतीची मुदत पंधरा दिवस असल्याने ती कधीच संपली. आता हरकती घेणार्‍यांचा अहवाल वरिष्ठांना पर्यंत जाईल का, हा प्रश्न आहे.

सबरगड डोंगर व लगतच्या जमिनीचे गट क्रमांक 65, 66 व 67 एकत्र करण्याचा घाट महसूल यंत्रणेने नंदुरबार येथील काही जमीन हडपण्याच्या प्रयत्नातील काहींच्या डावपेचाला बळी पडून घातला. तलाठ्याचापासून तहसीलदारपर्यंत सर्वांचे दुर्लक्ष झाल्याने ग्रामस्थांना अंधारात ठेवण्याची किमया साधली गेली. भुमिअभिलेख खात्याने एकत्रीकरणावर ग्रामस्थांच्या हरकती मागविण्यात बाबत तलाठी कार्यालयाला पाच जून 2020 ला सूचना दिली. त्यानुसार तलाठ्याने कार्यालयाच्या फलकावर सूचना लावली किंवा नाही याबाबत ग्रामस्थांना काहीही माहिती नाही.

तहसील कार्यालयात उद्योग
ग्रामस्थांना पैकी काहींनी यासंदर्भात कागदपत्रे जमा केल्यावर एक अहवाल सापडला. त्यात पाच जूनची सूचना 28 जुलैला दहा वाजून वीस मिनिटाला लावण्यात आली. पण आजपर्यंत एकही हरकत आली नाही. असा अहवाल 30 जुलैला तहसीलदार कार्यालयात तलाठ्याच्या स्वाक्षरीने सादर झाल्याचे आढळले. यात ग्रामस्थांना हरकतीसाठी केवळ दीड दिवस देण्यात आला. विशेष म्हणजे त्या अहवाल सादर करण्याच्या तारखेत खाडाखोड दिसते. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार हरकतीबाबत तलाठी कार्यालयात सूचना लावण्यात आलीच नाही. तहसीलदार कार्यालयात बसूनच हा अहवाल दीड दिवसांचे अंतर ठेवून बनविण्यात आला. त्याला तलाठ्यांनी दुजोरा दिला आहे.

प्रकरण चिघळण्याचे चिन्ह
सोनगीर मध्ये रुजू होण्याचा माझा पहिलाच दिवस होता. माझ्याकडून तहसीलदार कार्यालयात केवळ स्वाक्षरी घेण्यात आला, मला हे प्रकरण माहिती नव्हते असे ते उपस्थित ग्रामस्थांना समोर बोलले. दरम्यान हे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता दिसल्यावर तलाठ्यांनी तो अहवाल रद्द करून पाच जूनची सूचना 27 ऑक्टोबरला पुन्हा तलाठी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावली. त्यामुळे गावातील अनेकांनी हरकती घेतल्या. पण जूनच्या सूचनेत हरकती साठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. पाच जून पासून पंधरा दिवसांची मुदत कधीच संपली असून चार महिने उलटले आहेत. त्यामुळे तीन गटांचे एकत्रीकरण यापूर्वीच झाले असावे व ग्रामस्थांच्या समजुतीसाठी हरकती मागविण्याचा केवळ बनाव सुरू असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच चिघळून ग्रामस्थांच्या सनदशीर आंदोलनाला महसूल प्रशासनाला तोंड द्यावे लागेल हे स्पष्ट होत आहे.

संपादन : राजेश सोनवणे