भटक्या जमातींचे सर्वेक्षण रखडले सरकारच्या वादात

धुळे : भटक्या जमातींमधील नागरिकांची पोटासाठी गावोगावी भटकंती सुरू असून, त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा (Government schemes) लाभ मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने (Central Government) राज्य सरकारच्या (State Government) मदतीने सर्वेक्षण (Survey) करण्याचे ठरवले. परंतु, प्रशासकीय अडचणी (Administrative difficulties) , तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या वादामुळे सर्वेक्षण होऊ शकलेले नाही. (survey of nomadic tribes stalled in government controversy)

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने राज्य सरकारला १८ ऑगस्ट २०२० ला पत्र लिहून भटक्या जमातींना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. हे सर्वेक्षण ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत करण्याचे निश्‍चित होते. मात्र, प्रत्यक्षात सर्वेक्षण झाले नाही. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने भटक्या जमातीमधील लोकांसाठी विकास आणि कल्याण मंडळ स्थापन केले आहे. त्यासाठी राज्याकडून सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी लागणारा खर्चही केंद्र सरकार राज्याला देणार आहे.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार देशातील सर्वांत अपेक्षित आणि दुर्लक्षित भटक्या जमाती आहे. त्यांना उदरनिर्वाहसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागते. या जमातीतील बहुतांश लोकांकडे स्वतःची जमीन नाही. ते पाल, झोपडी किंवा कच्च्या घरात राहतात. दारिद्र्यात असले तरी त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. कारण, त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे जसे बीपीएल कार्ड, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र नसते. ही कागदपत्रे त्यांना मिळावी यासाठी राज्य सरकारमार्फत सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या सर्वेक्षणातून त्यांची लोकसंख्या आणि आर्थिक-सामाजिक स्तरही कळणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी केंद्राने राज्याला निधी दिला नाही. शिवाय सर्वेक्षणाबाबत राज्याने काही प्रश्‍न विचारले, त्यावर केंद्राने उत्तर दिले नाही. त्यासंदर्भात राज्याने तीन स्मरणपत्र केंद्राला पाठवले आहे. त्याला केंद्राने प्रतिसाद दिलेला नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

...त्याशिवाय सर्वेक्षण अशक्य
केंद्र सरकारने निधी, सर्वेक्षणाचा नमुना (फॉरमॅट) उपलब्ध करायचा आहे. तसेच एजन्सी नेमायची आहे. त्याशिवाय सर्वेक्षण होणे शक्य नाही. हे खूप मोठे काम आहे. सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर किमान सहा महिन्यांत हे सर्वेक्षण होऊ शकेल, असे मागास बहुजन कल्याण विभागाशी संबंधित सूत्रांचे मत आहे