अनुदानित आश्रमशाळेतील ३४ हजार कर्मचारी वेतनापासून वंचित !

तुषार देवरे
Thursday, 29 October 2020

वेतन रखडल्याने आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे गृह, वाहन, वैयक्तिक अशा प्रकारचे कर्ज, एलआयसी, हप्ते थकले आहेत. हप्ते थकल्याने त्यावरील दंड भरावा लागत आहे.

देऊर : नाशिक आदिवासी विकास विभागातर्गंत धुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील ३४ अनुदानित आश्रमशाळेतील एक हजारांवर कर्मचारी चार महिन्यांच्या वेतनापासून वंचित आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱ्यांचे तत्काळ वेतन मिळावे. अशी मागणी धुळे प्रकल्प स्वतंत्र अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचारी कृती समितीतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, आदिवासी विकास प्रकल्पाचे साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पी. के. ठाकरे, साहाय्यक लेखाधिकारी एस. बी. बागूल, साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी बी. ए. आव्हाड यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली. 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत सावत्रपणाची वागणूक अनुदानित आश्रमशाळांच्या कर्मचाऱ्यांना दिली जात आहे. जिल्ह्यात शासकीय आश्रमशाळांचे वेतन सप्टेंबर अखेर झाले. संलग्न अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन जुलै महिन्यापासून झालेले नाही. हा दुजाभाव कुठेतरी थांबायला हवा. दसरा सण नैराश्यात गेला. दिवाळी जवळ आली मात्र वेतन नसल्याने कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सनदशीर मार्गाने आंदोलनाचा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. कोरोना काळात अनुदानित आश्रमशाळांचे शिक्षकांनी ऑनलाइन, ऑनलाइन आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे. खावटी अनुदान सर्व्हे केला. वेळोवेळी प्रकल्प कार्यालयाच्या सूचनांनुसार कर्मचारी काम करीत आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा होणे अपेक्षित आहे. लवकरच नाशिक आदिवासी विकास विभाग कार्यालयाकडे पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. चर्चेवेळी शिक्षण विस्तार अधिकारी के. एम. सनेर, सतीश काकड, वेतन लिपिक डी. बी. वाघ उपस्थित होते. 

कर्मचारी आर्थिक संकटात 
वेतन रखडल्याने आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे गृह, वाहन, वैयक्तिक अशा प्रकारचे कर्ज, एलआयसी, हप्ते थकले आहेत. हप्ते थकल्याने त्यावरील दंड भरावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. प्रलंबित प्रश्न सुटत नसल्याने जिल्ह्यातील ३४ आश्रमशाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एकत्र आले. सर्वानुमते स्वतंत्र अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचारी कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचारी कृती समितीची वेतनाची दखल घेऊन नाशिक आदिवासी विकास विभाग कार्यालयाकडे निवेदनाची मागणी मेलद्वारे पाठविण्यात आली. १८ कोटींची मागणी केली आहे. वेतन टाकून सीएमपी होत नाही. 
-पी. के. ठाकरे : साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धुळे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule thirty four thousand employees of subsidized ashram schools deprived salary