बापरे! ४५ कोटींचा निधी परतला 

सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, 20 September 2020

स्वच्छता व पाणी कक्षाला सरकारने ३० कोटींचा निधी दिला. घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनासह शौचालये, तसेच विविध कामांसाठी तो खर्च होणे अपेक्षित होते. या कक्षाने ३० कोटींच्या निधीचे नियोजन आणि कृती आराखडा करणे आवश्‍यक होते.

धुळे : जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी कक्षाला सरकारने तब्बल ३० कोटींचा निधी दिला. तसेच विविध कामांसाठीही सुमारे १५ कोटींचा निधी मिळाला होता. प्रशासक नियुक्तीच्या कालावधीत असा एकूण ४५ कोटींचा निधी नियोजनाअभावी परत गेला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. 

नक्‍की वाचा- उघड्यावर आलेला संसार पाहून गहिवरले; शासकिय मदतीपुर्वी स्‍वतः घेतला पुढाकार

कोविडच्या संकटामुळे आणि राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची ऑनलाइन सभा झाली. अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे अध्यक्षस्थानी होते. सीईओ वान्मती सी., उपाध्यक्षा कुसुम निकम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, सभापती मंगला पाटील, रामकृष्ण खलाणे, धरती देवरे, मोगरा पाडवी, सदस्य पोपटराव सोनवणे, देवेंद्र पाटील, अरविंद जाधव, हर्शवर्धन दहिते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. जे. तडवी, कार्यकारी अभियंता नितीन दुसाने, संजय पढ्यार, आरोग्याधिकारी डॉ. शिवचंद्र सांगळे, कृषी विकास अधिकारी पी. एम. सोनवणे आदी सहभागी झाले. 

निधी गेला कसा? 
स्वच्छता व पाणी कक्षाला सरकारने ३० कोटींचा निधी दिला. घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनासह शौचालये, तसेच विविध कामांसाठी तो खर्च होणे अपेक्षित होते. या कक्षाने ३० कोटींच्या निधीचे नियोजन आणि कृती आराखडा करणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी चारही तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून प्रत्येकी साडेसात कोटींच्या निधीच्या खर्चाचे नियोजन केले पाहिजे होते. सांडपाणी व्यवस्थापनाअंतर्गत कंपोस्ट टाकी, पीव्हीसी पाईप टाकणे, घंटागाड्यांची खरेदी, शौचालये उभारणे आदी कामांचा कृती आराखडा होऊ शकला असता. मात्र, त्याअभावी ३० कोटींचा निधी परत गेला. यासंदर्भात सदस्य पाटील यांनी निधी मिळाल्यानंतर संबंधित अधिकारी काय करत होते, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. 

१५ कोटीही परतले 
सरकारने विविध कामांसाठी आणखी सुमारे १५ कोटींचा निधी दिला होता. एकूण ४५ कोटींचा निधी २०१७- २०१९ पर्यंतच्या कालावधीतील खर्चासाठी होता. जिल्हा परिषदेवरील प्रशासक नियुक्तीच्या कालावधीत अक्षम्य दुर्लक्ष व उदासीनतेमुळे विकास निधी परत गेल्याचे सांगत सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आता कोविडमुळे परतलेला निधी पुन्हा मिळणे दुरापास्त असल्याचे समोर आले. अजेंड्यावरील टेंभा (ता. शिरपूर) रस्ता, वाघाडी ते वाडी रस्ता सुधारणेचा विषय तक्रारीमुळे चौकशीत आहे, अशी हरकत तक्रारदार सदस्य सोनवणे यांनी घेतली. त्यामुळे हे विषय अध्यक्षांनी तहकूब केले. सदस्य दहिते यांनी ग्रामीण भागातील नादुरुस्त रस्ते, तर सदस्य जाधव यांनी शाळा दुरुस्तीच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधत उपाययोजनेची मागणी केली. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule zilha parishad 45 carrore fund return