esakal | धुळे जिल्हा परिषदेच्या ‘त्या’ पंधरा जागा अखेर रिक्त 
sakal

बोलून बातमी शोधा

dhule zilha parishad

नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार देय २७ टक्के आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमूर्ती व इतर विरुद्ध भारत सरकारमधील आदेशानुसार कमाल ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून या जागांसाठी दोन आठवड्यांत फेरनिवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

धुळे जिल्हा परिषदेच्या ‘त्या’ पंधरा जागा अखेर रिक्त 

sakal_logo
By
रमाकांत घोडराज

धुळे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धुळे जिल्हा परिषदेच्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या पंधरा जागा रिक्त झाल्याचा आदेश संबंधितांना बजावण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे धुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी समिती सभापती रामकृष्ण खलाणे, महिला बालकल्याण समिती सभापती धरती देवरे यांच्यासह पंधरा सदस्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द झाले आहे. दरम्यान, या पंधरा रिक्त जागांच्या फेरनिवडणुकीसाठी आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कार्यक्रम देण्यात येत आहे. 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार देय २७ टक्के आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमूर्ती व इतर विरुद्ध भारत सरकारमधील आदेशानुसार कमाल ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून या जागांसाठी दोन आठवड्यांत फेरनिवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्यातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर व पालघर या सहा जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ४४ पंचायत समित्यांसाठी हा निकाल दिला. यामुळे धुळे जिल्हा परिषदेअंतर्गत धुळे तालुक्यातील अकरा व शिंदखेडा तालुक्‍यातील चार गट अशा एकूण पंधरा जागांसाठी फेरनिवडणूक लागणार आहे. धुळे जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भात प्रकाश भदाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के. कृष्णमूर्ती यांच्या निवाड्यानुसार सरासरी ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ नये, याकडे लक्ष वेधत प्रत्यक्षात धुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सरासरी ७३ टक्के आरक्षण निघाल्याच्या मुद्याकडे माजी कृषी सभापती किरण पाटील यांनी लक्ष वेधले होते. 

१० मार्चपर्यंत अहवाल द्यायचा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने या सहा जिल्हा परिषदा व ४४ पंचायत समितीच्या निवडणुका न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन जानेवारी-२०२० मध्ये झाल्या होत्या व त्यामध्ये जेथे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाले आहे. तेथील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ च्या निकालान्वये रिक्त झाल्याचे मानण्यात येईल. त्यामुळे या जागा रिक्त झाल्याचे आदेश ९ मार्च २०२१ पर्यंत सर्व संबंधितांना बजावून १० मार्चला आयोगाला अहवाल सादर करावा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. 
 
यांचे सदस्यत्व रद्द 
शिंदखेडा तालुका : बेटावद (विद्यमान सदस्य)- सपना वारुडे (भाजप), नरडाणा- संजीवनी सिसोदे (भाजप), मालपूर- चंद्रकला पाटील (काँग्रेस), खलाणे- युवराज कदम (भाजप). धुळे तालुका : लामकानी- धरती देवरे (भाजप), कापडणे- रामकृष्ण खलाणे (भाजप), फागणे- अरविंद जाधव (भाजप), नगाव- राघवेंद्र पाटील (भाजप), कुसुंबा- संग्राम पाटील (भाजप), नेर- मनीषा खलाणे (भाजप), बोरविहीर- मंदाबाई पाटील (भाजप), मुकटी- मंगला पाटील (काँग्रेस), शिरुड- आशुतोष पाटील (भाजप), रतनपुरा- देवीदास माळी (शिवसेना), बोरकुंड- शालिनी पाटील (शिवसेना). 

संपादन ः राजेश सोनवणे
 

loading image