"जलयुक्त'मध्ये निधीचेच "सिंचन'! 

धुळे : जिल्हा परिषदेतील लघु सिंचन विभागामार्फत जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे झाली. तीत गैरप्रकार, अनियमितता, नियमबाह्य कामे झाल्याची गंभीर तक्रार आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासानामार्फत चौकशीचा आदेश दिला. त्यानुसार निवृत्त उपअभियंत्याकडे चौकशी सोपविण्यात आली असून ते तपासणीनंतर प्राथमिक अहवाल सादर करतील. 
जिल्हा परिषदेत संगनमताने झालेला हा प्रकार दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, पारदर्शकतेने चौकशीचे आव्हान प्रशासनापुढे असेल. जिल्हा परिषदेत लघु सिंचन विभाग आहे. यात 2016 नंतर जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे राबविण्यास सुरवात झाली. त्यातील सरासरी 86 कामांमध्ये गैरप्रकार, अनियमितता, नियमबाह्य कामे झाल्याची तक्रार आहे. त्याची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेत चौकशीचा आदेश दिला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी त्रयस्थामार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. 

क्‍लिक करा - मेडिकल कॉलेज यंदा सुरू करू : मंत्री पाडवी

86 कामे वादग्रस्त 
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत काही कामे प्रत्यक्ष जागेवर कमी, मात्र "एमबी' अधिक दिसणे, खाडाखोड करून "एमबी' वाढविणे यासह विविध तक्रारी तक्रारकर्त्यांनी केल्या आहेत. यात न झालेल्या कामांची देयके काढण्यात आली का? दुसऱ्या संस्था किंवा सेवाभावी संस्थेने केलेली सिंचनाची कामे जलयुक्त शिवार अभियानात दाखवून देयके काढली गेली का? यासह विविध आक्षेपार्ह मुद्यांची चौकशी प्रशासनाला करावी लागणार आहे. वादग्रस्त 86 कामांचे मूल्यमापन, तपासणी चौकशी अधिकाऱ्यांना करावी लागेल. त्यासाठी शासनाने दिलेल्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली किंवा नाही त्याची तपासणी करावी लागेल. सरासरी प्रत्येकी दोन ते पाच लाखांपर्यंतची कामे गृहीत धरली तरी वादग्रस्त 86 कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते. त्यामुळे चौकशी अधिकारी असलेल्या निवृत्त उपअभियंत्यांना पारदर्शकतेने चौकशी करावी लागेल. जिल्हा परिषदेत प्रथमच भाजपची सत्ता स्थापन झाली आहे. त्यामुळे या पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी कशा पद्‌धतीने हा प्रश्‍न हाताळून ग्रामीण जनतेला न्याय मिळवून देतात, त्यांच्या हक्काची कामे पारदर्शकतेने होण्यासाठी कसा पुढाकार घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. 

या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू... 
या प्रकरणी चौकशी समितीसह प्रशासनाने जिल्हा परिषदेतील लघु सिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी एल. एम. शिंदे, त्यांचे स्वीय सहाय्यक तथा उप कार्यकारी अभियंता तथा उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी ए. पी. निकुंभ यांची चौकशी सुरू केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध तक्रार असल्याने शासनाने चौकशीचा आदेश दिला.