जिल्हा परिषदेतील भाजपच्या कारभारावर आक्षेप घेत आघाडीचे सदस्य पोपटराव सोनवणे ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रारीसह पिटीशन दाखल केले आहे.
धुळे : राज्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपमधील राजकीय दुहीचे प्रतिबिंब येथील जिल्हा परिषदेत उमटले आहे. यात आघाडीच्या येथील ज्येष्ठ सदस्याने सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकारी, काही सदस्यांनी सभेत बेकायदेशीरपणे मंजूर केलेले वादग्रस्त ठराव रद्द करणे, त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधाऱ्यांवर गैरकारभाराचा आरोप करत आघाडीने ग्रामविकास मंत्र्यांकडे दाखल केलेल्या `पिटीशन`वर मंगळवारी (ता. ५) सकाळी अकराला मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीत सुनावणी होणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील भाजपच्या कारभारावर आक्षेप घेत आघाडीचे सदस्य पोपटराव सोनवणे ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रारीसह पिटीशन दाखल केले आहे. त्यांनी अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे, उपाध्यक्षा कुसुम निकम, सभापती रामकृष्ण खलाणे, मंगला पाटील, मोगरा पाडवी, धरती देवरे, सदस्य देवेंद्र पाटील, अरविंद जाधव, संजय पाटील, हर्षवर्धन दहिते, विरेंद्र गिरासे, सत्यभामा मंगळे, राघवेंद्र पाटील यांच्या अपात्रतेची मागणी केली आहे. यासह अन्य तक्रारींप्रश्‍नी मंत्रालयातील बैठकीत नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी संजय यादव, सीईओ वान्मती सी., तक्रारदार सोनवणे, माजी आमदार अनिल गोटे आणि साक्री, शिंदखेड्याचे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित असतील.
वादग्रस्त ठरावांचा प्रश्‍न
जिल्हा परिषदेत एप्रिल ते जूनपर्यंत वेळोवेळी सर्वसाधारण, स्थायी समितीची सभा झाली. त्यातील अजेंड्यावर आर्थिक व धोरणात्मक निर्णयाचे विषय नमूद नव्हते. मात्र, संबंधित १३ सदस्यांनी संगनमतातून सभांमध्ये आयत्या वेळेच्या विषयात आर्थिक व धोरणात्मक विषय समाविष्ट करत विनाचर्चा कोट्यवधी रुपयांची कामे बेकायदेशीररीत्या मंजूर करून घेतली. त्याचे बोगस इतिवृत्त तयार करून घेतले आणि यासंदर्भात अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला, असा आक्षेप तक्रारदार सदस्य सोनवणे यांनी घेतला. लळींग (ता. धुळे), राजबाई शेवाळी (ता. साक्री), धावडे (ता. शिंदखेडा) येथील आरोग्य उपकेंद्र परिसरात मुख्य इमारत, निवासस्थान, संरक्षक भिंतीचे बांधकाम आदींची निवदा काढण्यापूर्वी वित्त अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांची टिपणी नाही, तसेच असे आर्थिक विषय आयत्या वेळच्या विषयात घेत विनाचर्चा मंजूर करता येत नाहीत, असे सांगत असे ठराव रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही तक्रारदार सदस्य सोनवणे यांनी केली. यासंदर्भात मंत्रालयातील बैठकीकडे जिल्हावासियांचे लक्ष असेल.
स्थायी समितीतील कामे
स्थायी समिती सभेत टाकरखेडा ते आर्वी, जेबापूर- दापूरा रस्ता यासह विविध कामांचे ठराव बेकायदेशीरपणे मंजूर करून घेतले. याव्दारे शासकीय निधीसह नियमांची पायमल्ली करत संमती देणारे सत्ताधारी भाजपच्या संबंधित सदस्यांनी फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणीही सदस्य सोनवणे यांनी केली.
संपादन ः राजेश सोनवणे
