#BattleForNashik जनतेचा जाहीरनामा- कोसळलेल्या भावामुळे  बाजार समित्यांना 75 कोटींची झळ  ... 

शेतमालाच्या कोसळलेल्या भावामुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या उत्पन्नात या वर्षात निम्म्याने घट झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पिंपळगाव बाजार समितीला सात कोटी, येवला बाजार समितीला तीन कोटी, तर लासलगाव बाजार समितीला पाच कोटींचा दणका बसला. कांद्यासह भुसार धान्याच्या भावातील घसरणीने लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत व त्याखालोखाल येवला, निफाड, कळवण, मनमाड, नांदगाव, चांदवड आदींसह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना 75 कोटीपर्यंत झळ बसली. 

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य मोबदला आणि हक्काचे मोल वेळेत मिळवून देण्यासाठी कार्यान्वित झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकरी, व्यापारी, अडते व माथाडी कामगार आदी घटकांना आधार देत आहेत. ही व्यवस्था मराठवाड्यासह विदर्भात मोडीत निघाल्यात जमा आहे. मात्र, पश्‍चिम महाराष्ट्रासह जिल्ह्यातील बाजार समित्या कांद्याच्या जोरावर अजूनही तग धरून आहेत. तरीही सरकारच्या बदलत्या धोरणामुळे बाजार समित्यांची व्यवस्था मोडकळीस निघेल की काय, असा गंभीर प्रश्‍न तयार झाला आहे. आवारात शेतमालाच्या विक्रीतून एक टक्का बाजारशुल्काच्या रूपाने बाजार समित्यांना उत्पन्न मिळते. त्यावर बाजार समिती कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापासून शेतकऱ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देते. मात्र, बाजार समित्यांच्या उत्पन्नात वर्षागणिक वाढीऐवजी घट होत राहिल्यास बाजार समित्यांपुढे मोठे संकट उभे राहणार, हे स्पष्टपणे दिसायला लागले. 
कांद्याला 2017-18 मध्ये क्विंटलला दीड ते दोन हजार रुपयांपर्यंत भाव राहिल्याने जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढले. पण मागील वर्षभरात कांद्याला पाचशे रुपयांचा सरासरी भाव मिळाला. अशाही परिस्थितीत आवक टिकून असली, तरी उत्पन्नात कमी भावामुळे 50 ते 60 टक्के घट झाली. सरकारने कांद्याला हमीभाव निश्‍चित करून देत तो शेतकऱ्यांना मिळावा, ही मागणी तशी जुनी आहे. त्याकडे सरकारने फारशा गांभीर्याने पाहिलेले नाही. किंबहुना दुर्लक्ष केल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यातच पडलेले भाव जसे शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ लावतात, तसे बाजार समित्यांनाही नुकसान पोचवत असल्याने आणि सरकार ऑनलाइन खरेदी, नियमनमुक्तीसारखे फंडे आणून बाजार समित्या खिळखिळ्या करू पाहत आहे, अशी टीकेची झोड राज्यभर मध्यंतरी उठली होती. 
 

बाजार समित्यांचे उत्पन्न 
वर्ष पिंपळगाव बसवंत येवला लासलगाव 
2015-16 12 कोटी 22 लाख 3 कोटी --- 
2016-17 8 कोटी 17 लाख 3 कोटी 59 लाख --- 
2017-18 16 कोटी 77 लाख 6 कोटी 1 लाख 6 कोटी 31 लाख 
2018-19 9 कोटी 77 लाख 2 कोटी 90 लाख 3 कोटी 50 लाख 

बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोचणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. विक्रीतून मिळणाऱ्या एक टक्का उत्पन्नातून व्यवस्थापनासह शेतकरीहिताची कामे बाजार समिती करते. मात्र, शेतमालाचे भाव कोसळण्यास सरकारचे धोरण कारणीभूत असल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होताना बाजार समित्यांच्या उत्पन्नात घट झाली. 
- संतू पाटील झांबरे, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, उत्तर महाराष्ट्र 

उत्पादन वाढल्याने यंदा कांद्याची आवक टिकून आहे. मात्र, बाजारभाव समाधानकारक नसल्याने शेतकऱ्यांसह बाजार समितीला आर्थिक फटका बसला. बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन याच उत्पन्नातून होत असते. त्यामुळे शेतमालासह कांद्याच्या भावाचा प्रश्‍न सोडवल्यास शेतकरी व बाजार समित्यांना आर्थिक नुकसान होणार नाही. 
- उषाताई शिंदे, सभापती, येवला बाजार समिती