जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ 

जळगाव : राज्यातील महाविकासआघाडी शासनाने शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफीची घोषणा आज केली आहे. जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता जिल्हा बॅंकेचा विचार करता 1 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ होऊन, त्यांचा सातबारा कोरा होण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी सुमारे 900 कोटी निधी अपेक्षित आहे. 

भाजप शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत केवळ जिल्हा बॅंकेचा विचार केला, तर बॅंकेच्या 3 लाख 71 हजार 976 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. कर्जमाफी झाल्यानंतरही 1 लाख 55 हजार सहा शेतकऱ्यांकडे 901 कोटी 58 लाख 64 हजारांची थकबाकी आहे. याव्यतिरिक्त इतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या शेतकऱ्यांकडील कर्जमाफीची रक्कम जवळपास तितकीच आहे. 

भाजप शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. अगोदर संपूर्ण कर्जमाफी, नंतर ठरावीक वर्षातीलच कर्जमाफी, नंतर विविध अटींसह कर्जमाफी, शेवटी दीड लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, असे नियम लावले गेले. यामुळे अनेक शेतकरी नियमात न बसल्याने ते कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. काहींकडे पाच लाखांचे कर्ज असेल, तर त्यांना अगोदर साडेतीन लाख रुपये भरावे लागणार होते; नंतरच त्यांना दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार होता. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा कर्ज न भरण्याकडे कल दिसला. 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार जिल्हा बॅंकेपुरता विचार केल्यास 1 लाख 55 हजार सहा शेतकऱ्यांकडे 901 कोटीचे कर्ज येणे बाकी आहे. जिल्ह्यात दोन लाखांची कर्जमाफी सुमारे एक लाख साठ हजारांना मिळू शकणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक विभागाने माहिती मागविणे सुरू केले आहे. 

कर्जमाफीसंबंधीची माहिती .... 
भाजप काळात कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी-3 लाख 7 हजार 376 
प्रोत्साहनपर लाभ मिळालेले शेतकरी- 85 हजार 66 
पुनर्गठन केलेले शेतकरी-3 हजार 332 
कर्जमाफीची रक्कम- 775 कोटी 69 लाख 72 हजार 855 
थकबाकीदार शेतकरी- 1 लाख 55 हजार 6 
थकबाकीची रक्कम- 901 कोटी 58 लाख 64 हजार 

सरसकट कर्जमाफी द्या 
एस. बी. पाटील (सदस्य, शेतकरी सुकाणू समिती) ः भाजप सरकारने फसविले तसे या शासनाबाबत देखील आता शंका येते आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस या पक्षांनी सत्तेवर येण्याआधी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची म्हणजे "किमान पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज तरी माफ होईल अशी शेतकऱ्यांना आशा लावली. सरकार आल्यावर देखील त्यांनी आशा लावली. मुख्यमंत्र्यांनी दोन लाखाची मर्यादा टाकून हे सरकार देखील अटी व निकष लावणार आहेत हे सरळ दिसत आहे. सारे राजकारणी हे शेतकऱ्यांना झुलवतात असाच संदेश देशभर जाईल. म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांचे पूर्ण सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा. गेल्या पावसाळ्यात झालेल्या ओल्या दुष्काळ ग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 25 हजारांची मदत देणार होते. अजूनही कर्जमाफीच्या निकषाबाबत पूर्ण माहिती नाही, म्हणून निकष ठरवण्या आधी संपूर्ण कर्जमाफी व दुष्काळी मदतीबाबत पुनर्विचार करावा, नाहीतर लवकरच राज्यातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल.